दिल्ली के नए उपराज्यपाल से मिला आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन में हस्तक्षेप न करने की अपील की

• एलजी से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक के संदर्भ में अपील की कि दिल्ली में जिम्मेदारियों के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने कुछ सीमाओं का निर्धारण किया है, एलजी को एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस की कमियों से अवगत कराया- दिलीप पांडे
• केंद्र की एजेंसियों के कारण दिल्ली कानून-व्यवस्था और कचरा प्रबंधन संकट का सामना कर रही है, एलजी ने हमें एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस महकमे में सुधार लाने का आश्वासन दिया- दिलीप पांडे
• दिल्ली के प्रशासन में नए होने के नाते, एलजी ने पूरी व्यवस्था समझने की इच्छा व्यक्त की- संजीव झा

नई दिल्ली.आप की क्रांति। दिल्ली के नए उपराज्यपाल से आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला। दिल्ली में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन में हस्तक्षेप न करने की अपील की। विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि एलजी से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक के संदर्भ में अपील की कि दिल्ली में जिम्मेदारियों के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने कुछ सीमाओं का निर्धारण किया है। उन्होंने कहा कि एलजी को एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस की कमियों से अवगत कराया। केंद्र की एजेंसियों के कारण दिल्ली कानून-व्यवस्था और कचरा प्रबंधन संकट का सामना कर रही है। एलजी ने हमें एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस महकमे में सुधार लाने का आश्वासन दिया। विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली के प्रशासन में नए होने के नाते, एलजी ने पूरी व्यवस्था समझने की इच्छा व्यक्त की। Aam Aadmi Party के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली के नवनियुक्त उप राज्यपाल से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने इस संबंध में बताया कि आज करीब 10 विधानसभाओं के विधायक साथी सुबह करीब 11 बजे नवनियुक्त उपराज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। उनको नए दायित्व के लिए बधाई देने के लिए गए थे। इस दौरान दिल्ली के हक और जनता के हित को लेकर कई बातें हुईं। इस दौरान हमने दिल्ली की जनता का पक्ष उनके सामने रखा। विधायकों ने उपराज्यपाल से कहा कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के अंदर डीडीए, एमसीडी और लॉ एंड ऑर्डर है। दिल्ली की सरकार तो अपना काम कर रही है और दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियंत्रित एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिसने निराश किया है। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं। आप किसी में भी चले जाइए, एमसीडी की गलियां-सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। सड़कों गलियों में जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता की आपसे अपेक्षा है कि दिल्ली की एमसीडी की सड़कों को दुरुस्त और साफ करवाएं, ताकि हम सबका दिल्ली को सुंदर देखने का सपना पूरा हो सके। कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है कि कोई भी गली ऐसी नहीं होगी जहां पर अपराध की छोटी बड़ी घटनाएं ना हुई हों। डीडीए भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में 100 फीसदी फेल रही है। आप दिल्ली जल बोर्ड की बैठक ले रहे हैं। विधायकों की आम सहमति थी कि आपको दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारीयों के साथ आप बैठक करें और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष भी बैठक करें। ऐसे में बैठक कर आप कुछ निर्देश दें और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुछ निर्देश दें तो अधिकारी क्या करेंगे। ऐसे में वह कौन से निर्देशों का पालन करेगा। यदि आप की तर्ज पर हम दिल्ली पुलिस और डीडीए के अधिकारियों को बुलाने लगे तो क्या ठीक होगा? असंवैधानिक के साथ गलत और अनैतिक भी होगा। उपराज्यपाल इन बातों से सहमत थे और कहा कि मैं आप लोगों की पीड़ा को समझता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके इनपुट के हिसाब से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल से हमने आखिर में निवेदन किया कि दिल्ली सरकार के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करें। आपके पास एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसे विभाग कार्य करने के लिए हैं। अगर आप इन्हें दुरुस्त कर देंगे तो दिल्ली वालों पर एक बहुत बड़ा अहसान हो जाएगा। दिल्ली पुलिस, डीडीए और एमसीडी के कामों को समझने के लिए हमने उन्हें अब हमारे साथ चलने का आग्रह भी किया। विधानसभा में उन्हें आमंत्रित किया, जिसकी उन्होंने मौखिक सहमति दी। साथ ही भविष्य में हमारे साथ जनता के बीच में भी जाएंगे। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि डीडीए ने दिल्ली वासियों को निराश किया है। उप-राज्यपाल का कहना है कि मैं चूंकि अभी नया हूं तो दिल्ली को समझना चाहता हूं। जिसके बाद उन्होंने माना कि एमसीडी ने ठीक से काम नहीं किया है। एमसीडी में गड़बड़ियां हैं। मुझे जो चंद दिनों में अनुभव मिला है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है। जिन्हें वह दुरुस्त भी करेंगे। हमने कहा कि चुनी हुई सरकार के कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। उन कामों को अगर सरकार करे तो बेहतर होगा। अगर एक दूसरे काम में हस्तक्षेप होगा तो दिल्ली वालों को नुकसान होगा। उन्होंने इस बात को स्वीकारा और माना कि हम सब लोग मिलकर दिल्ली की भलाई और विकास के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि उपराज्यपाल अभिभावक की भूमिका में रहते हुए दिल्ली की भलाई के लिए विकास का काम करते रहेंगे। इस दौरान मंगोलपुरी से विधायक राखी बिड़लान, रिठाला विधायक महेंद्र गोयल सहित अन्य विधायक मौजूद रहे।