प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने बताया कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के फ्लैट्स में हजारों परिवार बीते 25 से 30 वर्षों से रह रहे हैं। इसी इलाके में उनका मतदाता सूची में नाम है, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात भी इसी पते पर बने हैं, इसके बावजूद बिहार सरकार उन्हें अवैध घोषित बता रही है।