Thursday, September 24, 2020
Follow us on
Download Mobile App
BREAKING NEWS
किसान विरोधी बिल के खिलाफ 25 सितम्बर को ‘भारत बंद’ में शामिल रहेगी ‘सीवाईएसएस’मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई से अखबारों में अंग्रेजी में विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमका रही: राघव चड्ढाकिसानों के साथ भद्दा मजाक व फरेबी शरारत है गेहूं के दाम में मामूली वृद्धि - हरपाल सिंह चीमाकिसान बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने पटना में किया विरोध प्रदर्शनकिसान विरोधी बिल पास कर भाजपा का किसान हितैषी चेहरा हुआ नंगा : काका बराड़कृषि बिल पर केंद्र की मनमानी, किसानों के अस्तित्व को खतरा - ‘आप’लगातार बढ़ रहा AAP का कुनबा, विकासनगर के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में ‘आप’ कार्यालय का शुभारम्भAAP की मजबूती और 2022 में सरकार बनाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे - हरचन्द सिंह बरसट
Delhi Election

घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया कमेटी का गठन

June 17, 2015 10:12 AM

दिल्लीः 16/06/ 2015

        दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती बन्दना कुमारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है यह बात आज  दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने ’’विश्व घरेलू मजदूर दिवस’’ के अवसर पर  नेशनल प्लेटफोर्म फाॅर डोमेस्टिक वर्कर्स-दिल्ली यूनिट द्वारा आयोजित घरेलू मजदूरों के सम्मेलन में कही है।  इस समिति में श्रम विभाग के संसदीय सचिव श्री नरेश यादव, श्री कृष्ण कुमार एवं नेशनल प्लेटफोर्म फाॅर डोमेस्टिक वर्कर्स-दिल्ली यूनिट के प्रतिनिधि एवं श्रम विभाग के अधिकारी होंगे।

श्री गोपाल राय ने कहा  कि कमेटी घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति एवं आश्रयगृह इत्यादि विषयों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. उन्होंने आगे कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार घरेलू कामगारों की सहायता के लिए सभी तरह के कदम उठाएगी. श्री राय ने यह भी कहा कि देश में लाखों घरेलू कामगार स्त्रियों के श्रम को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है. हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर घरेलू काम और उनमें सहायक के तौर पर लगे लोगों के काम को बेनाम और न दिखाई पड़ने वाले, गैर उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है.

श्रम मंत्री ने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए जल्द ही सरकार द्वारा नए कानूनों का प्रावधान किया जाएगा जिससे कि उनकों न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुटटी, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था हो सके साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति हो सके.
श्री राय ने बताया कि घरेलू कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ उनको प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि कामगार होने के बावजूद औपचारिक रूप से कानूनी हक से वंचित श्रम शक्ति की यह बड़ी संख्या कई चुनौतियों को झेल रही है. काम के दौरान जोखिम से गुजरती इस स्त्रियों को दिल्ली सरकार इनके काम से जुड़ी कानूनी सुरक्षा, छुटटी, मातृत्व अवकाश, बच्चों का पालनाघर, बीमारी की दशा में उपचार जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध है.

Have something to say? Post your comment
More Delhi Election News