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निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा', हरकत में आया शिक्षा महकमा

September 21, 2021 10:46 PM

 

 

*'-सुबोध पब्लिक स्कूल प्रशासन की मनमानी करने की शिकायत पर हरकत में आया शिक्षा महकमा'*

 

जयपुर। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। रामबाग सर्किल स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल में मनमानी फीस वसूली और फीस जमा नहीं कराने वाले विद्यार्थियों पर विभिन्न तरह से दबाव बनाने के खिलाफ मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने शिक्षा संकुल में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। इस पर हरकत में आए शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने के लिए सीबीएससी को लिखा है। 

आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री के निर्देश पर पार्टी के जयपुर शहर उपाध्यक्ष अर्चित गोयल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और अभिभावक मंगलवार को शिक्षा संकुल पहुंचे और संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाया।

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल प्रशासन द्वारा आनलाइन क्लास शुरू करने और स्कूल फीस स्ट्रेक्चर में की जा रही गड़बड़ी की जानकारी दी। अर्चित गोयल के अनुसार, इस संबंध में अभिभावकों ने पहले भी तीन बार शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया लेकिन, कोई असर नहीं हुआ। आज पार्टी के कार्यकर्ता और अभिभावक के विरोध को देखते हुए सीबीएससी के संभागीय निदेशक को लिखा है। जिसमें राजस्थान शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने सुबोध पब्लिक स्कूल प्रबंधन को माननीय न्यायालय और शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार आनलाइन अध्ययन व्यवस्था चालू करने के लिए कहा है।

इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुनीत बंसल, विशाल भाटिया, विनीत शर्मा, पवन शर्मा, मृदुल जिंदल, राशिद खान, आनंद सोनी, विनोद कुमार जैन और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूल फीस वसूली के लिए मनमानी पर उतर आए और अभिभावकों पर दबाव बनाकर माननीय अदालत के निर्देशों की अवहेलना कर रहे है। इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की चेतावनी है कि सरकार ने स्कूलों पर मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया तो पार्टी अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाएगी।

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