Wednesday, December 02, 2020
Follow us on
Download Mobile App
BREAKING NEWS
लाठी खाया अन्नदाता ही सरकार को चलता करेगा, किसान की हर मांग का समर्थन करती है ‘आप’: योगेश्वर शर्माकृषि मंत्री तोमर शीघ्र किसानों से संवाद करें, MSP अध्यादेश लाकर किसानों को विश्वास दिलाएं: सुशील गुप्ताकेजरीवाल सरकार ने स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने से इंकार कर दिल्ली पुलिस को दिया झटका: आपएमसीडी में प्राॅपर्टी टैक्स से संबंधित खातों का ब्यौरा नहीं होने से लूट का पता लगना मुश्किल कामभाजपा की भ्रष्टाचार स्कीमों का खुलासा करेगी AAP, शुरू किया ‘BJP - 181’ अभियान: सौरभ भरद्वाजयूरिया खाद सहकारी सभाओं द्वारा किसानों तक पहुंचाने का प्रबंध करे पंजाब सरकार - कुलतार संधवांहरियाणा-पंजाब सरकारों की आपराधिक लापरवाही की वजह से जलती है पराली, साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे: आतिशीनिकम्मी सरकार के कारण किसानों की खराब हुई फसल, की भरपाई करे कैप्टन सरकार: प्रिंसीपल बुद्ध राम
Delhi Election

"आप" सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों का विकास-दिलीप पाण्डेय

June 02, 2015 01:15 PM

अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपने वादे को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बेहद गंभीरता से लेती व उसपे काम करती नज़र आ रही है।
पिछले कुछ दिनों में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास की ओर सरकार ने जो कदम बढ़ाये हैं वह बेहद प्रशंसनीय हैं। सत्ता में आने के महज़ एक हफ्ते के अंदर सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने को मजबूर लाखों लोगों के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करते हुए व अपने चुनावी वादे को निभाते हुए,इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने जितनी जल्दी हो सके इन कालोनियों में सीमाओं को तय करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया। एक विशेष रूप से कॉलोनी की सीमा तय हो जाने के बाद इन कालोनियों में संपत्तियों का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत 1 कॉलोनी को मॉडल के रूप में चुना गया है व वहां काम लगभग खत्म होने जा रहा है। आने वाले महीनो में बाकि कॉलोनियों में भी काम शुरू कर दिया जायेगा। अनधिकृत कॉलोनियों में पंजीकरण और बुक्ड संपत्तियों के पंजीकरण की लंबे समय से दिल्ली निवासियों की लंबित मांग थी।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने जल और अवजल विकास प्रभार को लगभग 80% तक कम कर दिया है! सीवर विकास शुल्क को 494/- से 100/- रूपये प्रति वर्ग मीटर तक कम कर दिया गया। इसके अलावा पानी विकास शुल्क भी 440/- से 100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर तक कम किया गया। इसके साथ ही राजधानी में पानी के अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत नियमन प्रभार को लगभग 80% तक घटा दिया गया है। अवैध कनेक्शन का नियमन करने के लिए अब 18,644 रुपये की जगह सिर्फ 3,310 रुपये देने होंगे।

जनता ने 67 सीटें, 49 दिनों के काम पर विश्वास करके दी हैं, और पिछले 100 दिनों के काम को देखकर उनका यकीन और पुख़्ता ही हुआ है। उम्मीद है, आने वाले 3-4 सालों में हम दिल्ली को अपने सपनो की दिल्ली के बेहद करीब पाएंगे। बस अपनी आस्था बनायें रखें।
जय हिन्द!

Have something to say? Post your comment
More Delhi Election News