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केजरीवाल सरकार ने स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने से इंकार कर दिल्ली पुलिस को दिया झटका: आप

November 27, 2020 09:59 PM

नई दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने से साफ इन्कार कर दिया है। दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार की मार्फत दिल्ली पुलिस की ओर से की गई मांग को लिखित रूप में ठुकराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार किसानों को गिरफ्तार करके जेलों में डालने के विरुद्ध है, इसलिए दिल्ली स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है।

किसानों की मांगें जायज, किसानों को जेल में डालना समस्या का समाधान नहीं- सत्येंद्र जैन

आम आदमी पार्टी द्वारा जारी सूचना के अनुसार गृहमंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दिल्ली पुलिस को दिए गए लिखित जवाब में कहा गया है कि किसानों की मांगें जायज हैं। केंद्र सरकार को किसानों की मांगें तुरंत माननी चाहिए हैं। किसानों को जेलों में डालना इसका समाधान नहीं है। किसानों का आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए उन्हें जेलों में बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है। 

‘आप’ सरकार द्वारा मोदी सरकार को दिया गया झटका स्वागत योग्य- हरपाल सिंह चीमा

हरपाल सिंह चीमा ने सोशल मीडिया के द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से लिए गए फैसले के संदर्भ में केजरीवाल सरकार का धन्यवाद किया है और कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही पंजाब के किसानों के साथ डटकर खड़ी है। चीमा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहले जंतर-मंतर पर ‘आम आदमी पार्टी’ के धरने का नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ डटकर आवाज बुलंद की थी और यह कानून तुरंत वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल ने गेहूं और धान समेत सभी फसलों की एमएसपी पर कानूनी तौर पर गारंटी के साथ खरीद करने की वकालत की थी, जिससे देश भर के अन्नदाता के हक सुरक्षित रह सकें।

हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस पर केंद्र की मोदी सरकार का नियंत्रण है। इसलिए दिल्ली पुलिस मोदी के इशारे पर किसानों को गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहती है, परंतु केजरीवाल सरकार की ओर से स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाजत न देकर मोदी सरकार को दिया गया झटका स्वागत योग्य है।

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