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भाजपा की भ्रष्टाचार स्कीमों का खुलासा करेगी AAP, शुरू किया ‘BJP - 181’ अभियान: सौरभ भरद्वाज

November 21, 2020 08:47 PM

नई दिल्ली: AAP के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज शनिवार को भाजपा शासित एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार पर सीरिज की शुरूआत करते हुए कहा कि भाजपा की एमसीडी बार-बार पैसे की कमी का रोना रोती है, लेकिन वो सभी लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूलती है। भाजपा की स्कीम है- ‘निरीक्षण करो, नोटिस दो, डराओ-धमकाओं, लेकिन प्रापॅटी टैक्स न वसूलो’। दिल्ली में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज एमसीडी का बुरा हाल हैं, लेकिन भाजपा के पार्षद मालामाल हैं, क्योंकि इसका पैसा पार्षदों की जेब में जाता है। प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली सरकार की आमदनी 30,000 करोड़ थी और चार साल बाद दिल्ली सरकार की आमदनी दोगुनी हो गई। वहीं, भाजपा की एमसीडी ने 2015-16 में 3,95,319 व 2016-17 में 4,41,889 लोगों से प्राॅपर्टी टैक्स वसूला, लेकिन 2017-18 में इनकी संख्या घट गई और 4,05,774 लोगों से ही टैक्स वसूला। इसी तरह एमसीडी का प्राॅपर्टी टैक्स कलेक्शन 2015-16 में 366 करोड़ 2016-17 में 614 हुआ, लेकिन 2017-18 में यह घटकर 553 करोड़ पर आ गया, जबकि सरकारों का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। भाजपा नेता बताएं कि दिल्लीवालों का पैसा कहां जा रहा है?

दिल्ली में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज MCD का बुरा हाल हैं, जबकि BJP के पार्षद मालामाल हैं, क्योंकि पैसा उनकी जेब में जा रहा है- सौरभ भारद्वाज

पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2017 में दिल्ली में हुए निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भलीभांति जानती थी कि दिल्ली के लोग भाजपा के तमाम निगम पार्षदों के भ्रष्टाचार से परेशान हैं और जनता भाजपा के निगम पार्षदों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नए चेहरे नई उड़ान के नारे के साथ उस समय के तमाम निगम पार्षदों के टिकट काट दिए थे और नए चेहरों को चुनाव में उतारा था। भाजपा के शीर्ष नेताओं का फोटो लगाकर चुनाव लड़ा गया था और जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बात पर भरोसा करते हुए, 181 निगम पार्षद जीता कर भाजपा को निगम की सत्ता सौंपी।

उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से दिल्ली के तीनों निगमों में भाजपा की सरकार स्थापित है। बीते चुनाव में जनता ने कुछ बेहतर होगा, यह सोचकर भाजपा को एक बार फिर निगम की सत्ता सौंपी। परंतु इस बार भाजपा के जो निगम पार्षद जीतकर सत्ता में आए उन्होंने पिछले वालों के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बार निगम में भाजपा के 181 निगम पार्षद जीत कर आए हैं और इन निगम पार्षदों ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। हम सिलसिलेवार तरीके से इन 181 पार्षदों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की एक श्रंखला इसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। हम लगभग प्रतिदिन एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा के द्वारा निगम में किए गए एक-एक भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे और इस श्रंखला को हमने भाजपा 181 का नाम दिया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम का हमेशा एक ही रोना होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सामान्यतः पूरे देश में सभी निगमों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स होता है और सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली जहां पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट है, यहाँ प्रॉपर्टी बहुत अधिक महंगी भी है, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग सबसे अधिक टैक्स दिल्ली में ही वसूला जाता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लगभग सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के बावजूद भी दिल्ली का नगर निगम गरीब है, परंतु भाजपा के सभी पार्षद अमीर हैं। एमसीडी का बुरा हाल और भाजपा के पार्षद मालामाल ऐसा कैसे हो सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब कहीं भी टैक्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो यह बताया जाता है कि जितना कम टैक्स होगा, लोग उतना ही अधिक टैक्स देंगे और सरकार का राजस्व उतना ही अधिक बढ़ेगा। परंतु भाजपा शासित नगर निगम इसका बिल्कुल उलट कर रही है। भाजपा शासित नगर निगम दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ाती जा रही है। जिसका नतीजा यह होता है कि जितना अधिक टैक्स होगा लोग उतना ही टैक्स देने से बचेंगे। इसी बात का लाभ भाजपा के पार्षद उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप लोगों से एक करोड़ की जगह 5 करोड़ का टैक्स मांगोगे और व्यक्ति देने में सक्षम नहीं है, तो फिर निगम के लोग उसी से एक करोड़ रुपया लेकर सेटलमेंट कर देते हैं। व्यक्ति की जेब से पैसा तो गया, परंतु वह पैसा निगम के खाते में नहीं गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि यह पैसा जो जनता की जेब से तो जा रहा है, परंतु निगम के खाते में नहीं जा रहा है, वह पैसा किस की जेब में जा रहा है?

भाजपा शासित नगर निगम की ही 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 2014 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक कंपनी को ठेका दिया कि आप प्रत्येक संपत्ति का एक यूनिक आईडी(यूपीआइसी) बनाकर दीजिए। इस कार्य के लिए उस कंपनी को 13.77 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से लेकर आजतक इस यूनिक आईडी बनाने के ठेके पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। यदि यूनिक आईडी बना दी जाती तो भाजपा के नेताओं का भ्रष्टाचार रुक जाता। यूनिक आईडी इसलिए नहीं बनाई गई, ताकि सीधा पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में आता रहे। उसी ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में जब दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो दिल्ली का बजट 30000 करोड रुपए था, जो मात्र 4 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बिना टैक्स बढ़ाए दोगुना अर्थात 60,000 करोड रुपए करके दिखाया और इसी रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा शासित नगर निगम 3,95,319 लोगों से टैक्स ले रही थी, उसके बाद इन्होंने 4,41,889 लोगों से टैक्स लिया, और 2017-18 में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या घट कर 4,05,774 रह गई। उन्होंने कहा कि सामान्यतः सभी सरकारों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ती है। लेकिन यह बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के अधीन टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। संपत्ति कर द्वारा प्राप्त हुई राशि के संबंध में आंकड़े बताते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2015-16 में निगम के पास 366 करोड़ रुपए, 2016-17 में 614 करोड़ रुपए और 2017-18 में 553 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। यहां भी टैक्स बढ़ने की बजाएं घटता हुआ नजर आ रहा है।

भाजपा शासित नगर निगम के एक बड़े भ्रष्टाचार का उदाहरण मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इसी ऑडिट रिपोर्ट में दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मैगजीन रोड पर स्थित एक संपत्ति पारसनाथ डेवलपर्स के नाम पर है। 2015-16 में यह प्लॉट खाली पड़ा हुआ था। हालांकि संपत्ति बहुत बड़ी है, परंतु खाली होने के कारण 65 लाख 43 हजार के लगभग इसका टैक्स जाता था। बाद में इस प्लॉट के अंदर निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 10-10 करोड़ की लागत से 23 टावरों का निर्माण किया गया। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि खाली प्लॉट का टैक्स लगभग 65.43 लाख रुपये था, तो 10 टाॅवर बनने के बाद इस प्रॉपर्टी से कितना टैक्स आना था। क्योंकि अब प्रॉपर्टी खाली नहीं थी तो खाली प्रॉपर्टी का टैक्स आना बंद हो गया। इसके बाद नगर निगम ने वहां पर निरीक्षण किया और मालिक को 7.72 करोड़ रुपए के टैक्स का नोटिस दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम द्वारा संपत्ति के मालिक को नोटिस तो दिया गया, परंतु उनसे टैक्स नहीं वसूला गया। उन्होंने कहा कि यही भाजपा शासित नगर निगम के भ्रष्टाचार की स्कीम नंबर 1 है। निरीक्षण करो, नोटिस दो, डराओ धमका परंतु प्रॉपर्टी टैक्स जमा मत करवाओ। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति के मालिक को नोटिस तो गया, परंतु निगम के खाते में टैक्स का पैसा नहीं आया, अर्थात वह पैसा किसी न किसी की जेब में गया। मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बताएं कि यह जेब किसकी है? मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाजपा के लोग मुझ पर मुकदमा दायर करें, मैं कोर्ट के समक्ष भी अपनी बात को साबित कर दूंगा।

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