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AAP सरकार के फैसले को खारिज करके BJP ने दिल्ली के 20लाख लोगों को धोखा दिया- राघव चड्ढा

July 31, 2020 10:44 PM

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दिल्ली में होटलों और साप्ताहिक मार्केटों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं देने के फैसले की आलोचना की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज शुक्रवार को अनलाॅक-3 के तहत होटलों को खोलने और ट्राॅयल के आधार पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देने के आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। श्री चड्ढा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों के दुख-दर्द को बढ़ा कर और दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को कमजोर करके सुख प्राप्त करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है, जैसे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को दुख पहुंचा कर सुख की अनुभूति होती है।

BJP सरकार बार-बार AAP सरकार के फैसलों में दखल दे रही है- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देकर उनके आदेशों को पलटा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन मॉडल। वह होम आइसोलेशन मॉडल जिस का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस होम आइसोलेशन मॉडल को रद्द कर दिया। जब दिल्ली की जनता ने और दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा और होम आइसोलेशन मॉडल को पुनर्स्थापित करना पड़ा। दूसरा उदाहरण देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में न्यायालय में चल रहे मुकदमे के संबंध में जो वकील दिल्ली सरकार ने चुने और कोर्ट में प्रस्तुत होने का उन्हें अधिकार दिया, उन वकीलों को केंद्र सरकार द्वारा बदल दिया गया। वकीलों के उस पैनल को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इसी कड़ी में तीसरा और सबसे दुखद उदाहरण आज का है, जिसमें केंद्र सरकार ने एक चुनी हुई दिल्ली सरकार का वह आदेश जिसमें दिल्ली के सभी होटलों को और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति केजरीवाल सरकार ने दी, उस अनुमति को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।

भाजपा की अगुवाई वाले राज्यों में कोविड की स्थिति हर दिन बिगड़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने होटल और सप्ताहिक बाजार खोले हैं- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने कहा कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिसके बाद यह बात पूरी तरह से सत्यापित हो जाएगी कि केंद्र सरकार दिल्ली में चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और दिल्ली वालों से कोई बदला ले रही है। पहला उदाहरण: केंद्र सरकार ने 8जून को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि अब पूरे देश भर में होटल और साप्ताहिक बाजार खोले जा सकते हैं और 8जून के बाद पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुल गए। परंतु उस समय दिल्ली में परिस्थितियां बेहद गंभीर थी, इसके चलते दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार नहीं खोले गए। आज जब दिल्ली सरकार दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलना चाहती है, तो केंद्र सरकार को यह अच्छा नहीं लग रहा।दूसरा उदाहरण: भाजपा शासित राज्य जैसे गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, जहां पर कोरोना महामारी अभी भी अपने चरम पर है, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है, लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उन राज्यों में भाजपा ने सभी होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। परंतु दिल्ली जहां पर स्थितियां काफी हद तक  सामान्य  हुई है, वहां पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की बात आई तो केंद्र सरकार को तकलीफ हो रही है।तीसरा उदाहरण: दिल्ली के आसपास सैटेलाइट टाउन हैं, जैसे नोएडा एवं गुड़गांव। नोएडा और गुड़गांव में तो केंद्र सरकार ने सभी होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दे दी, परंतु आज जब दिल्ली की बारी है तो केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में आप होटल और साप्ताहिक बाजार नहीं खोल सकते।

केंद्र की भाजपा सरकार को दिल्ली की जनता और चुनी हुई सरकार को दुख पहुंचा कर सुख की अनुभूति होती है- राघव चड्ढा

मीडिया के माध्यम से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से प्रश्न पूछते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार बताएं कि जब उनके 8जून के आदेश के अनुसार पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खोले जा सकते हैं, जिसके तहत अन्य सभी राज्यों में होटल और साप्ताहिक बाजार खोले जा चुके हैं, यहां तक की उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जहां कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है, वहां भी बाजार खोले जा चुके हैं, तो दिल्ली में केंद्र सरकार होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है? कोरोना महामारी के कारण अर्थ व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जिस निर्जीव अर्थ व्यवस्था को जीवित करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम दिल्ली के होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देना भी है। उन्होंने कहा कि यह दो ऐसे व्यवसाय हैं, जिसके माध्यम से लगभग 20लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उनके घर का चूल्हा होटल व्यवसाय से या फिर साप्ताहिक बाजार के माध्यम से जलता है। आज केंद्र सरकार ने उन 20लाख लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया है।

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