चण्डीगढ़: आम आदमी पार्टी पंजाब ने कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए डीजल पर टैक्स कम करने की तत्काल मांग रखी है। पार्टी हेडक्वार्टर से जारी बयान के द्वारा किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुलतार सिंह संधवां, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर व जै कृष्ण सिंह रोड़ी ने कहा कि भयानक गर्मी, आघोषित बिजली कट और बारिश की कमी ने पहले ही विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों की मुश्किलें ओर बढ़ा दी हैं। इसलिए केंद्र व प्रदेश सरकारें अन्नदाता की मदद करें, डीजल पर केंद्रीय और प्रांतीय टैक्स कम करें और नहरी पानी और निर्विघ्न बिजली की सप्लाई यकीनी बनाएं।

कोरोना काल में बेकाबू हुई महंगाई ने लोगों को वित्तीय संकट को ओर बढ़ा दिया, देश-प्रदेश की सरकारों को चाहिए कि इस गंभीर वित्तीय संकट से किसानों को उभारने के लिए बड़े-बड़े राहत पैकेज ऐलान हो...

कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि देश के लोग बेकाबू महंगाई की मार झेल रहे हैं, और कोरोना महामारी ने महंगाई और वित्तीय संकट को ओर बढ़ा दिया। दुनियाभर की सरकारें जहां अपने नागरिकों को इस गंभीर वित्तीय संकट से उभारने के लिए बड़े-बड़े राहत पैकेज ऐलान कर रही है, वहीं महंगाई को काबू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरी कीमतों के अनुसार पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें घटा रही हैं, परंतु हमारी केंद्र और पंजाब सरकार डीजल-पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ौतरी कर रही हैं। जो लोक विरोधी, देश विरोधी और निंदनीय कदम है।

जै कृष्ण सिंह रोड़ी और मनजीत सिंह बिलासपुर ने मांग की है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के मद्देनजर डीजल पर अपने-अपने टैकस घटाएं जो असल कीमत पर 60 से 70 प्रतिशत अधिक बनते हैं।

संधवां समेत ‘आप’ विधायकों ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से डीजल पेट्रोल की कीमतों के बारे में की जा रही ब्यानबाजी को केवल नाटक करार देते हुए कहा कि जहां हरसिमरत कौर बादल को अपनी वजीरी की फिक्र किए बिना मोदी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहिए। वहीं कैप्टन अमरिन्दर सिंह को भी डीजल पर प्रदेश के हिस्से का वैट(टैक्स) घटाकर किसानों को राहत देनी चाहिए।

‘आप’ विधायकों ने मांग की है कि कैप्टन अमरिन्दर सरकार घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सप्लाई में अघोषित बिजली कट बंद करे, और सिंचाई के लिए नहरी पानी की सप्लाई अंत तक यकीनी बनाए, जिससे किसानों को डीजल जलाकर फसलें, सब्जियां और बागबानी की देखरेख करने की जरूरत ही न पड़े।