Sunday, January 17, 2021
Follow us on
Download Mobile App
BREAKING NEWS
मोहल्ला सभाओं में जनता ने कहा- “भाजपा ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का कारखाना बना दिया है…”जीएनएम छात्राओं ने ‘आप’ सांसद संजय सिंह से लगाई गुहार, प्रवक्ता बबलू प्रकाश को सौंपा ज्ञापनदिल्ली की साफ-सफाई और भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए MCD में AAP की सरकार बनाना बेहद जरूरी- आतिशीहरियाणा सरकार किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को असफल करने का षडयंत्र रच रही है: डॉ सुशील गुप्ताकिसानों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोलों का प्रयोग, सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब‘केजरीवाल मॉडल’ से प्रभावित होकर धर्मपुर में किसान-युवाओं ने थामा ‘आप’ का दामन: प्रवक्ता भट्टसांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से काले कानूनों को वापस लेने की मांग की, ‘आप’ ने कहा- ‘किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की बजाय एमएसपी की गारंटी दी जाए’कोविड वैक्सीन देने के लिए दिल्ली की तैयारी पूरी, पहले चरण में 51 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन
National

नो स्कूल-नो फीस की मांग तेज, अभिभावकों के साथ गहलोत सरकार से मांग करने जिला मुख्यालय पहुंची AAP

June 23, 2020 11:26 PM

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सात सूत्रीय मांगों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा से मांग की है कि गहलोत सरकार प्रदेश में अभिभावको को राहत प्रदान करे। यूथ विंग प्रदेश संगठन सचिव एवं स्कूल फीस माफी आंदोलन समिति सदस्य अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई हैं। आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और शोषण की व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष रामपाल जाट और प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर फीस माफ़ी सहित सात सूत्री मांगो का ज्ञापन पत्र प्रदेश के 32 जिला मुख्यालयों दिया गया। ये ज्ञापन राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा को जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 7 सूत्री मांग पत्र में अभिभावको के लिए राहत की मांग की है, जिसकी पिछले तीन महीनों से अभिभावक लगातार मांग कर रहे है। साथ पार्टी यह भी मांग करती है कि प्रदेश में सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल सत्र 2020-21 के लिए आठवीं कक्षा तक बिना उपस्थिति और बिना परीक्षा लिए पिछले परीक्षा परिणाम के आधार पर बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट करे एवं साथ ही इस सेशन की कोई फीस न ली जाए। 9वीं ,10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से मार्च, अप्रेल, मई और जून माह के लिए निजी शैक्षणिक संस्थान किसी तरह की फीस की वसूली नहीं करें और जिन अभिभावकों ने जून तक की फीस दे रखी है उसे आगे समायोजित किया जाये।

इस आपात स्थिति के चलते यदि सीनियर कक्षाओं की ऑनलाइन पढाई करवाई जाये तो उस की फीस राज्य सरकार तय करे। शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को निजी स्कूल मालिक पूरा वेतन दें। यूनिफार्म, बस्ता, मास्क आदि के नाम पर अभिभावकों से गैरवाजिब वसूली को सख्ती से रोका जाए। सभी निजी स्कूलों में अभिभावक संघ का गठन किया जाए। बिना अभिभावकों की सहमति से प्रतिवर्ष फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बच्चों से एक ही विद्यालय में प्रतिवर्ष री-एडमिशन फीस वसूली पर रोक लगाई जाए। इन सात मांगों के साथ आप पार्टी ने गहलोत सरकार से अभिभावको को रियायत देने की मांग की है।

स्कूल फीस माफी आंदोलन समिति सदस्य अरविंद अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समिति के सदस्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सोपेंगे। इससे पूर्व शनिवार को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश कार्यालय में एडीएम साउथ को यह ज्ञापन सौपा था।

Have something to say? Post your comment
More National News
मोहल्ला सभाओं में जनता ने कहा- “भाजपा ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का कारखाना बना दिया है…”
जीएनएम छात्राओं ने ‘आप’ सांसद संजय सिंह से लगाई गुहार, प्रवक्ता बबलू प्रकाश को सौंपा ज्ञापन
दिल्ली की साफ-सफाई और भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए MCD में AAP की सरकार बनाना बेहद जरूरी- आतिशी
हरियाणा सरकार किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को असफल करने का षडयंत्र रच रही है: डॉ सुशील गुप्ता
किसानों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोलों का प्रयोग, सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब बिहार में अपराधियों का बोलबाला, जनता को बलात्कारियों व हत्यारों के हवाले कर रही है सरकार: बबलू प्रकाश
‘केजरीवाल मॉडल’ से प्रभावित होकर धर्मपुर में किसान-युवाओं ने थामा ‘आप’ का दामन: प्रवक्ता भट्ट
जंगपुरा विधायक प्रवीण हरिद्वार में पीड़ित परिवार से मिले, कहा- सीबीआई जांच हो, जल्द पकडे जांए आरोपी
सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से काले कानूनों को वापस लेने की मांग की, ‘आप’ ने कहा- ‘किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की बजाय एमएसपी की गारंटी दी जाए’
दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजनेस करने के इच्छुक युवाओं की मदद के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लाएगी