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आमदनी बढ़ाने और माफिया भगाने के लिए सरकारी शराब निगम ही एकमात्र समाधान है - हरपाल सिंह चीमा

June 07, 2020 07:25 PM

चण्डीगढ़: आम आदमी पार्टी(आप) पंजाब ने शराब माफिया को नकेल कसने डालने के नाम पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा विशेष जांच टीम(सिट) और एक्साइज रिफॉर्म ग्रुप के गठन को केवल नाटक करार देते कहा कि शराब से सरकारी आमदन बढ़ाने और माफिया भगाने के लिए सरकारी शराब निगम(लीकर निगम) ही एक मात्र ठोस समाधान है। पार्टी हेडक्वार्टर से जारी बयान के द्वारा पार्टी के सीनियर नेता व नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और विधायक अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि पिछली बादल सरकार के नक्शे-कदमों पर चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुभांती माफीए का संरक्षण कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो किसी की क्या मजाल है कि मुख्यमंत्री के विभागों में अरबों रुपए की लूट-पाट मचा दे।

दूसरे मंत्रियों के नेतृत्व में एक्साइज रिफॉर्म ग्रुप बना कर कैप्टन ने अपनी नाकामी को किया स्वीकारी: अमन अरोड़ा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शराब की नाजायज बिक्री और तस्करी के सम्बन्ध में पहले अपने चहेते मंत्री सुखबिन्दर सिंह सुख सरकारिया के नेतृत्व में विशेष जांच टीम(सिट) और अब सुख सरकारिया मंत्री विजैइन्दर सिंगला के नेतृत्व में 5 सदस्यता एक्साइज रिफॉर्म ग्रुप का गठन आम लोगों की आंखों में धूल(आईवाश) झोंकने की कोशिश से अधिक कुछ नहीं है। चीमा ने कहा कि यदि मुख्य मंत्री शराब माफिया को नकेल डालने की राजनैतिक और निजी इच्छा शक्ति रखते होते तो दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार और तामिलनाडु सरकार की तर्ज पर सत्ता संभालते ही सरकारी शराब निगम बना देते। जिस के साथ न केवल एक्साइज आमदनी में कई गुणा बढ़ौतरी होती, बल्कि शराब माफिया की तरफ से सरकारी खजाने की लूट और लोगों की सेहत के साथ खीलवाड़ भी पक्के तौर पर बंद हो गया होता।

नाजायज शराब के बारे सिट व सुधार ग्रुप के गठन को ‘आप’ ने दिया नाटक करार

विधायक अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्साइज रिफॉर्म ग्रुप का गठन केवल लोक दिखावा है, अंत में नतीजा जीरो निकलेगा, परंतु दो अन्य विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में एक्साइज रिफॉर्म ग्रुप बना कर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ऑन-रिकॉर्ड कबूल कर लिया है कि एक्साइज मंत्रालय सही ढंग से चलाना कैप्टन साब के बस की बात नहीं रही। मुख्यमंत्री अपने निकम्मे नेतृत्व के कारण पैदा हुए ऐसे हालातों को खुद दुरुस्त करने की काबिलियत खो बैठे हैं।

विधायक अमन अरोड़ा ने साथ ही कहा कि अब मुख्यमंत्री को यह भी मान लेना चाहिए कि बिजली मंत्रालय और कृषि मंत्रालय चलाना भी उनके(मुख्यमंत्री) बस से बाहर है। जिस कारण बादलों की ओर से निजी बिजली कंपनियों के साथ किए नाजायज महंगे और एकतरफा बिजली खरीद समझौते(पीपीएज़) के कारण सरकार और लोगों की वार्षिक अरबों रुपए की लूट हो रही है, वहीं कृषि विभाग के अधीन हजारों करोड़ के ताजा बीज घोटाले ने स्पष्ट कर दिया है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री और एक्साइज मंत्री के तौर पर ही फेल नहीं हुए बल्कि कृषि और बिजली मंत्री के तौर पर भी पूरी तरह से निखद्द मंत्री साबित हुए हैं।

अमन अरोड़ा ने स्टेट लीकर निगम को समय की जरूरत करार देते हुए कहा कि 2017 के अपने पहले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सरकारी शराब निगम की वकालत करते हुए कहा था कि 2018 में सरकारी शराब निगम की स्थापना कर दी जाएगी, परंतु ऐसे लगता है कि जैसे मनप्रीत सिंह बादल भी शराब माफिया के समक्ष घुटने टेक चुके हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा वह 2018, 2019 और 2020 में लगातार तीन सालों से सरकारी शराब निगम की स्थापना के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाते रहे हैं, परंतु हर साल वह बिल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है।

हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने कहा कि यदि कैप्टन सरकार अपने आखिरी साल में भी सरकारी शराब निगम की स्थापना नहीं कर सकी तो 2022 में ‘आप’ को मौका मिलने पर पहले सत्र के दौरान ही सरकारी शराब निगम की स्थापना करके शराब माफिया का सिर कुचल दिया जाएगा और हजारों नौजवानों को सरकारी रोजगार के मौके दिए जाएंगे।

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