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नियमों को ताक पर रख चण्डीगढ़ पुलिस में घुसपैठ करवाए दानिप्स कैडर के डीएसपीज का मुद्दा भगवंत मान ने संसद में उठाया

March 18, 2020 09:28 PM

चण्डीगढ़: आम आदमी पार्टी(आप) पंजाब के राज्य प्रधान और संगरूर से संसद मैंबर भगवंत मान ने पार्लियामेंट में चण्डीगढ़ पुलिस में दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन व देओ(दानिप्स) कैडर के डीऐसपीज को नियम कानूनों को ताक पर रख कर तैनात करने का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया है। सदन में बोलते भगवंत मान ने बताया कि चण्डीगढ़ पुलिस में इस समय भी दानिप्स कैडर के 5डीएसपी तैनात हैं। यह नियुक्ती नियमों के अनुकूल नहीं हैं, जिस कारण दूसरे स्थानीय कैडर के पुलिस अफसरों के हक छीन रही है। उन्होंने बताया कि चण्डीगढ़ पुलिस के इंस्पैक्टर 6वर्षों की नौकरी के बाद डीएसपी की पदोन्नति के योग्य हो जाते हैं, परंतु दानिप्स कैडर के इन डीएसपीज की नियुक्ती के कारण चण्डीगढ़ के पुलिस इंस्पैक्टरों को 11साल की नौकरी के बाद भी डीएसपी के तौर पर पदोन्नति नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी पदोन्नति रोकी जा रही है।

मान ने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाने के बाद कहा कि चण्डीगढ़ प्रशासन में पंजाब का 60फीसदी डैपूटेशन कोटा है, परन्तु उसे नजर-अंदाज कर दानिप्स कैडर के डीएसपी तैनात किए हैं। मान ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों और केंद्रीय गृह विभाग के आदेशों के बावजूद दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को चण्डीगढ़ पुलिस से वापस नहीं बुलाया गया। मान ने कहा कि इससे पंजाब और चण्डीगढ़ पुलिस कैडर के साथ धक्का किया जा रहा है।

पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाने के बाद मान ने पत्रकारों से बातचीत करते बताया कि उनके ध्यान में आया है कि चण्डीगढ़ पुलिस पर पंजाब पुलिस के नियम लागू होते हैं। जिसके अंतर्गत 6साल की नौकरी वाला इंस्पैक्टर बतौर डीएसपी पदोन्नति लेने के योग्य बन जाता है। दूसरी तरफ दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को चण्डीगढ़ पुलिस में तैनात करने का कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस के मुलाजिमों और आधिकारियों को पदोन्नति देने से वंचित करने के लिए यह रास्ता अपना रही हैं। जिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से खुद वापिस बुलाने के हुक्म दिए थे, परन्तु इसके बावजूद यह डीएसपीज आज भी चण्डीगढ़ पुलिस में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि वह चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस कैडरों के मुलाजिमों के हकों को छीनने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं देंगे और यह मुद्दा हर स्तर पर उठाते रहेंगे।

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