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बढ़ौतरी की गई बिजली दरों को कम करने की चेतावनी के साथ 'आप' ने बिजली आंदोलन-2 शुरु करने का किया ऐलान

June 03, 2019 06:31 PM

चंडीगढ़, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार की तरफ से राज्य के लोगों की बिजली बिलों के द्वारा की जा रही अंधी लूट के खिलाफ फिर से राज्य स्तरीय 'बिजली आंदोलन-2' शुरु करेगी। यह फैसला विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 'आप' विधायकों की पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान और मुख्य मंत्री दिल्ली अरविन्द केजरीवाल और पंजाब मामले के इंचार्ज और उप मुख्य मंत्री मुनीश सिसोदिया के साथ रविवार को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान लिया गया।

    पार्टी हैडक्वाटर द्वारा जारी संयुक्त बयान में पार्टी के सीनियर नेता और विधायक अमन अरोड़ा और यूथ विंग के इंचार्ज और विधायक मीत हेयर ने यह जानकारी दी है।
    अमन अरोड़ा ने बताया कि सत्ता में आने के उपरांत कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार बिजली के बार-बार मूल्य में बढ़ौतरी कर रही है। लोगों को एक बार फिर धोखा देकर लोक सभा चुनाव बीतते ही दोबारा बिजली दरों में बढ़ौतरी कर दी गई हैं और पंजाब के लोगों की तरफ से कांग्रेस को 8 सीटे जिताने का 'तोहफा' कैप्टन सरकार को दे दिया है। 

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार की तरफ से राज्य के लोगों की बिजली बिलों के द्वारा की जा रही अंधी लूट के खिलाफ फिर से राज्य स्तरीय 'बिजली आंदोलन-2' शुरु करेगी।

ताजा बढ़ौतरी दरों के मद्देनजर 'आप' विधायकों ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल के साथ बैठक रखी थी, क्योंकि जहां पंजाब पूरे देश की अपेक्षा महंगी बिजली अपने खप्तकारों को दे रहा है, वहीं केजरीवाल सरकार दिल्ली में सब से सस्ती बिजली दे रही है।
    अमन अरोड़ा ने बताया कि इस पूरे गोरख-धंधे के बारे में अरविन्द केजरीवाल ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी और बताया कि 2015 में उनकी सरकार बनने से पहले दिल्ली में भी बिजली बिलों के नाम पर बिजली खप्तकारों की वैसे ही लूट जारी थी, जैसे अब पंजाब में चल रही है। अमन अरोड़ा ने बताया कि कैप्टन सरकार ने अपने करीब ढाई साल के कार्यकाल दौरान जहां बिजली के 5 बार सीधे तौर पर रेट बढ़ाए हैं, वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बिजली दरें बढ़ाने की बजाए घटाईं हैं। उन्होंने दोष लगाया कि पिछली बादल सरकार की तरह कैप्टन सरकार भी निजी बिजली कंपनियों के साथ मिल चुकी है।
    अमन अरोड़ा ने ताजा रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि कैप्टन सरकार पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से निर्धारित किए जाते प्रति यूनिट भाव की अपेक्षा करीब 20 प्रतिशत ज़्यादा रेट सभी घरेलू और व्यापारिक-औद्योगिक बिजली खप्तकारों से वसूल रही है। अलग-अलग टैकसों और सैस के नाम पर इक_ी की जाती सालाना 3500 करोड़ रुपए की इस राशि को बिजली सबसिडी की पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थात बिजली खप्तकारों की ही बांई जेब से पैसा निकाल कर दाईं जेब में डाला जा रहा है और सबसिडी देने की फोकी वाह-वाह कमाई जा रही है।
    अमन अरोड़ा और मीत हेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बेहद गंभीर मुद्दे पर पहले कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार को मिलेगी और लिखेगी, यदि सरकार ने सकारात्मिक स्वीकृति न दिया तो 'बिजली आंदोलन -2' के रूप में राज्य स्तरीय संघर्ष शुरु करेगी और सरकार के उसी तरह नाक में दम कर देगी। जैसे पहले 'बिजली आंदोलन' के द्वारा सरकार को दलित वर्गों को बिजली माफी के लिए लगाई शर्तें हटाने और आम लोगों के हजारों-लाखों रुपए के आए गलत बिजली बिलों को ठीक करने के लिए मजबूर कर दिया था।

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