Saturday, August 08, 2020
Follow us on
Download Mobile App
BREAKING NEWS
सीएम कैप्टन के तरनतारन दौरे पर विपक्ष का तीखा हमला, बहुत देर कर दी हजूर आते-आते - भगवंत मानदिल्ली में ईवी पाॅलिसी लागू, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक के होंगे: सीएम अरविंद केजरीवालगांधी सेतु पर पैदल यात्रियों के लिए नए सीढ़ी निर्माण का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागतदिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर 9लाख से अधिक नौकरियां, 8.64लाख लोगों ने किया आवेदन: गोपाल रायकेजरीवाल सरकार ने होटल व साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए एलजी अनिल बैजल को दोबारा प्रस्ताव भेजाबच्ची के साथ हुई हैवानियत भरी घटना ने पूरी दिल्ली और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है: राघव चड्ढादिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन में सुधार के लिए डीडीसी करेगी विस्तृत अध्ययनदिल्ली सरकार की बसों में ई-टिकटिंग सिस्टम का 3दिवसीय ट्राॅयल आज से शुरू, 7अगस्त तक होगा ट्राॅयल
National

CYSS ने यूजीसी की प्रस्तावित ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा के विरोध में की राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल

July 31, 2020 05:38 PM

नई दिल्ली: ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा को लेकर UGC और छात्र, शिक्षकों के मध्य विवाद गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में आज छात्र संगठन CYSS ने ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा के विरोध में राष्ट्रव्यापी भूँख हड़ताल का आयोजन किया। जिसमें देश भर के 15राज्यों से अधिक छात्र संगठनों ने भाग लेकर भूँख हड़ताल के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया।

पंजाब विश्वविद्यालय में अनशन कर रहे CYSS के स्टेट महासचिव छात्र परमिंदर ने कहा कि देश आज कोरोना महामारी से गुजर रहा है, अधिकांश छात्रों के पास ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा के लिए बुनियादी आवश्यकताएं जैसे लैप टॉप, कंप्यूटर/ इंटरनेट आदि नहीं है, आज कुलपति से लेकर शिक्षामंत्री कोई भी छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनशनरत छात्रों की समस्याओं को अवगत कराते हुए CYSS के स्टेट महासचिव अंकित परिहार ने कहा कि कोरोना महामारी में यूजीसी की गाइडलाइंस सिर्फ एक तुग़लकी फरमान है। दिल्ली राज्य की तर्ज़ पर प्रधानमंत्री जी से अपील है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को प्रमोट करने का निर्देश जारी करे।

CYSS की मीडिया प्रभारी शिवानी सिंह ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की भावना के विपरीत है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है, जहां आज भी 2G स्पीड के साथ इंटरनेट व्यवस्था जारी है और ऑनलाईन परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम 4G स्पीड चाहिए।

शिवानी ने कहा कि असम,बिहार जैसे देश के कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं जहां छात्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। छात्र पहले से ही कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऊपर से परीक्षा के बोझ को लेकर काफी तनाव में हैं।

बिहार राज्य में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टेट संरक्षक हिमांशु ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम जैसे कई राज्य आज बाढ़ की चपेट में है, जहां ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिहार राज्य में कई ऐसे जिले है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी महज़ 5 या 6 घंटे ही आ रही है ऐसी स्थिति में छात्र ऑनलाइन परीक्षा, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में है।

CYSS संगठन के नेशनल कॉर्डिनेटर अनुरागेन्द्र निगम ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार छात्रों की मांगों को स्वीकार कर, यूजीसी द्वारा प्रस्तावित  ऑनलाइन/ऑफ़लाइन परीक्षा को रद्द नहीं करती, CYSS अपने विरोध प्रदर्शन को इसी तरह जारी रखकर, इसे देश के कोने-कोने में लेकर जाएगा। देखना होगा क्या सरकार छात्रों की इन मांगों पर विचार कर ऑनलाइन परीक्षा रद्द करेगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन देश भर के  छात्र अभी विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने में लगे हुए है।

Have something to say? Post your comment
More National News
सीएम कैप्टन के तरनतारन दौरे पर विपक्ष का तीखा हमला, बहुत देर कर दी हजूर आते-आते - भगवंत मान
दिल्ली सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5584 कंपनियों को नोटिस भेजा
दिल्ली में ईवी पाॅलिसी लागू, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक के होंगे: सीएम अरविंद केजरीवाल
गांधी सेतु पर पैदल यात्रियों के लिए नए सीढ़ी निर्माण का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत
दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर 9लाख से अधिक नौकरियां, 8.64लाख लोगों ने किया आवेदन: गोपाल राय
केजरीवाल सरकार ने होटल व साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए एलजी अनिल बैजल को दोबारा प्रस्ताव भेजा बच्ची के साथ हुई हैवानियत भरी घटना ने पूरी दिल्ली और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है: राघव चड्ढा
पंजाब में ऑपरेशन न करने का फैसला लोक विरोधी, फैसला वापस ले कैप्टन सरकार: प्रिंसीपल बुद्ध राम
लोगों के साथ-साथ अपने सीनियर नेताओं का भी विश्वास खो चुके है अमरिन्दर सिंह सरकार - ‘आप’
दिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन में सुधार के लिए डीडीसी करेगी विस्तृत अध्ययन