Saturday, August 08, 2020
Follow us on
Download Mobile App
BREAKING NEWS
सीएम कैप्टन के तरनतारन दौरे पर विपक्ष का तीखा हमला, बहुत देर कर दी हजूर आते-आते - भगवंत मानदिल्ली में ईवी पाॅलिसी लागू, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक के होंगे: सीएम अरविंद केजरीवालगांधी सेतु पर पैदल यात्रियों के लिए नए सीढ़ी निर्माण का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागतदिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर 9लाख से अधिक नौकरियां, 8.64लाख लोगों ने किया आवेदन: गोपाल रायकेजरीवाल सरकार ने होटल व साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए एलजी अनिल बैजल को दोबारा प्रस्ताव भेजाबच्ची के साथ हुई हैवानियत भरी घटना ने पूरी दिल्ली और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है: राघव चड्ढादिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन में सुधार के लिए डीडीसी करेगी विस्तृत अध्ययनदिल्ली सरकार की बसों में ई-टिकटिंग सिस्टम का 3दिवसीय ट्राॅयल आज से शुरू, 7अगस्त तक होगा ट्राॅयल
National

AAP ने सेखोवाल दलितों के हित बचाने के लिए खटखटाया राष्ट्रीय SC आयोग का दरवाजा

July 20, 2020 11:08 PM

चण्डीगढ़: आम आदमी पार्टी पंजाब ने लुधियाना के 100 प्रतिशत दलित गांव सेखोवाल की जमीन के मसले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति(एससी) आयोग के दरबार में ले गई है। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में प्रदेश कोर समिति के चेयरमैन प्रिंसीपल बुद्ध राम, विपक्ष की उप-नेता बीबी सरबजीत कौर माणूंके, पार्टी के एससी विंग के प्रधान मनजीत सिंह बिलासपुर, सह-प्रधान कुलवंत सिंह पंडोरी, पार्टी की प्रवक्ता रुपिन्दर कौर रूबी और मास्टर बलदेव सिंह(सभी विधायक) की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान के समर्थन पत्र(इनडोरसमैंट लैटर) के साथ राष्ट्रीय एस.सी आयोग को पत्र लिखा है कि वह औद्योगिक प्रोजैक्टों के नाम पर सेखोवाल गांव की दलित आबादी का पूर्ण रूप से की जा रही बर्बादी रोके। पत्र की एक कापी एससी आयोग पंजाब के चेयरमैन को भी भेजी गई है।

पार्टी हेडक्वार्टर से जारी बयान के द्वारा ‘आप’ नेताओं ने बताया कि 100 प्रतिशत दलित आबादी वाले सेखोवाल गांव के पास 407 पंचायती जमीन के इलावा एक एकड़ भी ओर जमीन नहीं है। इस जमीन पर यह दलित परिवार तीन पीढिय़ों से खेती करते आ रहे हैं। इन लोगों ने सख्त मेहनत करके इस बंजर पंचायती जमीन को खेती करने योग्य बनाया। लगभग 35वर्ष लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जमीन पर चकोतेदार कब्जे वालों की ओर से खेती करते रहने की राहत हासिल की। कुल 80 घर हैं, एक परिवार के हिस्से में लगभग पांच एकड़ जमीन ही आती है।

परंतु अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इंडस्ट्री के नाम पर सेखोवाल गांव की समूची 407 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का फरमान सुना दिया। आम आदमी पार्टी औद्योगिक विकास की अभियोगी है, परंतु सेखोवाल में ऐसा होने से सारी दलित आबादी का एक मात्र रोजगार छीना जाएगा। यह दलित परिवारों के साथ सरासर धक्का और बेइन्साफी होगी। इन गरीब परिवारों का सवाल यह है कि पंजाब में इंडस्ट्री के लिए पहले ही काफी जमीन रिजर्व रखी गई है, जिस पर अभी तक किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, फिर उनकी जमीन क्यूं छीनी जा रही है?

‘आप’ नेताओं ने कहा कि सेखोवाल गांव की दास्तां कांग्रेस सरकार की दलित विरोधी सोच को नंगा करती है और हमारे सेंदह को यकीन में बदलती है, कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार पंचायती /शामलाती जमीनों को इंडस्ट्री के नाम पर अधिग्रहण करके अपने चहेते लैंड माफिया को बेहद कम दाम में देना चाहती है।

‘आप’ नेताओं ने कहा कि यह मामला दलित भाईचारे के हितों से जुड़े होने के कारण आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और आप जी संवैधानिक तौर पर इन के हितों की रक्षा की जाए और पंजाब सरकार को इन परिवारों की जमीन छीनने से रोका जाए और हिदायत की जाए कि इस सम्बन्धित वह अपना हुक्म तुरंत वापस लें।

Have something to say? Post your comment
More National News
सीएम कैप्टन के तरनतारन दौरे पर विपक्ष का तीखा हमला, बहुत देर कर दी हजूर आते-आते - भगवंत मान
दिल्ली सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5584 कंपनियों को नोटिस भेजा
दिल्ली में ईवी पाॅलिसी लागू, 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक के होंगे: सीएम अरविंद केजरीवाल
गांधी सेतु पर पैदल यात्रियों के लिए नए सीढ़ी निर्माण का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत
दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर 9लाख से अधिक नौकरियां, 8.64लाख लोगों ने किया आवेदन: गोपाल राय
केजरीवाल सरकार ने होटल व साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए एलजी अनिल बैजल को दोबारा प्रस्ताव भेजा बच्ची के साथ हुई हैवानियत भरी घटना ने पूरी दिल्ली और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है: राघव चड्ढा
पंजाब में ऑपरेशन न करने का फैसला लोक विरोधी, फैसला वापस ले कैप्टन सरकार: प्रिंसीपल बुद्ध राम
लोगों के साथ-साथ अपने सीनियर नेताओं का भी विश्वास खो चुके है अमरिन्दर सिंह सरकार - ‘आप’
दिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन में सुधार के लिए डीडीसी करेगी विस्तृत अध्ययन