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राज्य सरकार बिलों में राहत से कन्नी काट रही है

July 03, 2020 11:14 PM

जयपुर: आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल के तीन महीनों के बिजली बिल माफ करने की मांग दोहराई है, और इसके साथ ही पार्टी ने बढ़ी हुई बिजली दरों को तार्किक स्तर तक नीचे लाने व अत्यंत गरीब जनता को न्यूनतम जरूरत की बिजली दिल्ली सरकार की तर्ज पर फ्री करने की मांग भी उठाई है।

आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ से जयपुर में जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि ऊर्जा मंत्री बीड़ी कल्ला ने गुरुवार को कांग्रेसी विधायकों से आनन फानन में मांग करवा कर बिजली बिलों में राहत का दिखावा किया लेकिन किसी तरह की अर्थिक राहत नहीं दी। तीन महीनों की राशि दो किश्तों में चुकाने की मोहलत दी है, जो नाकाफी है।पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिजली उपभोक्ताओं को राहत और न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना महामारी व केंद्र सरकार की बचकाना आर्थिक नीतियों के  मद्देनजर प्रदेश की जनता को हर सम्भव राहत देनी चाहिए। प्रदेश में सामान्य महीनों के मुकाबले इस बार कई गुना ज्यादा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर हुए हैं क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है। इसलिए राज्य सरकार तीन महीनों के बिजली बिल माफ कर राहत दे। इस बाबत आज आम आदमी पार्टी राजस्थान की  मुद्दा कमेटी की बैठक हुई जिसमें बिजली आंदोलन को और तेज करने पर सहमति हुई।

बिजली समिति के अध्यक्ष कैप्टन शुभकरण महला और बिजली कमेटी के सचिव व जयपुर जिला अध्यक्ष जवाहर शर्मा बिजली आंदोलन का को लेकर आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। जवाहर शर्मा के साथ प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्रा जिलों व विधानसभा स्तर पर चले हस्ताक्षर अभियान को कंपाइल कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन तैयार करेंगे। अगर सरकार आम आदमी पार्टी और जनता की मांग स्वीकार नहीं करती है, तो सरकार की गलत बिजली नीतियों के खिलाफ अनशन की तैयारी करेगी। जयपुर शहर अध्यक्ष अमित लियो और कोटा सभाग प्रभारी नवीन पालीवाल अनशन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज की बैठक में अजमेर सभाग प्रभारी कीर्ति पाठक, अलवर जिला अध्यक्ष महेंद्र मीना और यूथ विंग के प्रदेश संगठन सचिव अभिषेक जैन बिट्टू ने भी सुझाव रखे।

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