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शहीद जवानों की सम्मान राशि के निर्धारण के लिए समान राष्ट्रीय नीति बनाए केन्द्र सरकार: AAP

June 24, 2020 10:51 PM

आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय, पटना किदवई पुरी में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार का बयान--

आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि- "चीन के साथ विवाद में बिहार के शहीद जवानों के परिजनों से मिलने के क्रम में हमने पाया कि अलग अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की सम्मान व सहायता राशि  राशि की घोषणाओं से शहीद जवानों के परिजनों में भारी रोष है। राज्य सरकारें शुरुआत में अनेक प्रकार की घोषणाएं कर उसे पूरा नहीं करती है जिससे शहीद परिवार अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस करता है। केंद्र सरकार को अभियान या डयूटी पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मान राशि या सहायता के समान राष्ट्रीय नीति बनाकर निर्धारित कर देना चाहिए। अन्य सुविधाओं के साथ साथ सम्मान राशि की रकम सीमा किसी भी परिस्थिति में एक करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए।"

मुख्य मांगे- उन्होंने बिहार सरकार से भारत चीन सीमा पर शहीद बिहार के छह जवानों के सम्मान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निम्नलिखित मांगे की है---
१)- शहीद जवान के गांव में उनके स्मृति में स्मारक और तोरणद्वार बनाए जाने,
२)- शहीद के नाम गांव की सड़क का नामकरण करवाया जाए,
३- शाहिद की पत्नी/आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जानेपटना में उनके परिजनों/पत्नी/नबालिग बच्चो को सुविधाओं के साथ सरकारी आवास दिए जाए,
४)- शाहिद  जवान के अगर नबालिग/आश्रित हैं तो उनके लिए उच्च स्तर की शिक्षण व्यवस्था कराई जाए,
५)- किसी भी कीमत पर सम्मान राशि की तय सीमा एक करोड़ से कम नहीं हो।

मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डाक्टर शशिकांत का बयान:-
आम आदमी पार्टी  बिहार के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डाक्टर शशिकांत ने जानकारी दी है कि - "28 अप्रैल 2017 को शोर्य दिवस के कार्यक्रम के संबोधित करते हुए देश के तत्कालीन गृहमंत्री ने  यह भरोसा दिलाया था कि देश की सीमाओं की रक्षा करते शहीद जवानों की सम्मान राशि किसी भी कीमत पर एक करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह योजना लागू कर रखी है, वहां साधारण सिपाही के डयूटी के दौरान हताहत होने पर एक करोड़ की सहायता राशि उनके परिजनों को दी जाती है। आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से उन्होने बिहार के शहीद  जवानों के परिजनों को तत्काल प्रभाव से एक करोड़ की सम्मान राशि दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है।"

आम आदमी पार्टी बिहार ने आरोप लगाया है कि अकेले बिहार में पिछले वर्षो के दौरान अनेकों उदाहरण है जहां बिहार सरकार ने स्थानीय जवानों के शहीद परिवारों के वायदा खिलाफी करते हुए अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है।

बिहार सरकार की अपेक्षा का उदाहरण-*परिजन पहुंचे पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित पटना के जिलाध्यक्ष चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव ने मनेर के शहीद विजय कुमार राय का उदाहरण देते हुए कहा है कि-- "2013 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सीमा सेक्टर पर पाकिस्तान के साथ वीरगति प्राप्त करने वाले इस जवान की विधवा को सात वर्ष पहले बिहार सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिल सका है। बिहार सरकार के लापरवाही ऐसे अनेकों किस्से हर जिले में मौजूद है।"

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