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कोरोनाकाल में आए बिजली-पानी के बिलों को माफ़ करे राजस्थान सरकार - महेंद्र मीना

May 27, 2020 03:49 PM

राजगढ़: कोरोना(कोविड-19) महामारी से राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके है। इस मुश्फिल समय में मध्यम, निम्न मध्यम, किसान, मजदूर का जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र मीना ने बताया कि एक तरफ तो लोगों के पास वर्तमान समय में कोई आय का साधन नहीं है तथा राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकि है और दूसनी तरफ राजस्थान सरकार इन पर बिजली-पानी के महंगे बिलों का भार डाल रही है। बिजली कंपनियों द्वारा आम जनता को बिल भरे जाने के संदेश प्राप्त हो रहे तथा साथ ही यह चेतावनी भी दी जा रही है कि या तो समय रहते बिल जमा कराये अन्यथा आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल अफसोसजनक है अपितु बहुत ही चिंताजनक और दमनकारी फैसले से कम नहीं है। राजस्थान सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बेहद मुश्किल समय में अपने नागरिकों को कुछ राहत दे ताकि वो इस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकल सके।

महेंद्र मीना ने दिल्ली सरकार बिजली-पानी की पॉलिसी को देश मे सबसे बेहतर बताते हुए कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए होती है न कि जनता का शोषण करने के लिए इस देश का गरीब, किसान, मजदूर सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देता है फिर भी सरकार उनको बिजली-पानी जैसी सुविधाएं देने के बजाए लूटने का काम करती है हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली-पानी देकर दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस कर दिया है। दिल्ली सरकार का राजस्व(रेवेन्यू) मुफ्त बिजली व पानी देकर भी सरप्लस(लाभ) में रहा है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013-14 से लेकर 2017-18 तक दिल्ली सरकार रिवेन्यू सरप्लस में रही है। यह सरप्लस तब है जबकि राज्य को केंद्र से मिलने वाला अनुदान घट गया। दिल्ली सरकार को 2016-17 में 2,825 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से मिला था। जबकि 2017-18 में दिल्ली को केंद्र से 2,184 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में दिल्ली सरकार ने 5,236करोड़ रुपए के रिवेनयू सरप्लस का अनुमान रखा है। 2018-19 में राज्य सरकार का अनुमानित रिवेन्यू सरप्लस 4,931करोड़ रुपए था। यह सब इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग ईमानदार होने के साथ जनता के बारे में सोचते है।

जब दिल्ली सरकार मुफ़्त बिजली-पानी देकर फायदे में है तो राजस्थान सरकार 6माह का बिल माफ क्यों नहीं कर सकती?

दिल्ली सरकार अगस्त 2019 से हर परिवार को 200यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इसके साथ ही सरकार 201 से 401 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को बिजली बिल पर 50फीसदी सब्सिडी दे रही है। इसके तहत 200यूनिट बिजली खर्च करने वाले परिवार को पहले 622 रुपए देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ता है। 400यूनिट तक दो किलोवाट बिजली खर्च करने वालों का 2013 में 2243 रुपए और 2019 में 1,320 रुपए देना पड़ता था। इसकी जगह अब उन्हें 1,075 रुपए देना पड़ता है। दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2014 को प्रति परिवार 20लीटर प्रति माह मुफ्त पानी की आपूर्ति करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अगस्त 2019 में सरकार ने पानी के बकाए बिल का माफ करने की एक योजना भी शुरू की, जिससे दिल्ली के 13लाख निवासी लाभन्वित हुए। सरकार ने बकाया माफी योजना शुरू करते हुए कहा था कि यह लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनके पास सुचारू मीटर कनेक्शन है और इससे सरकार को 600करोड़ रुपए की बचत हुई।

 

महेंद्र मीना ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ से राजस्थान सरकार से यह मांग करती है कि जब तक कोरोना वायरस से उतपन्न हालात सामान्य नहीं हो जाते है तब तक आम जनता से बिजली-पानी के बिल की राशि न वसूल की जाए तथा इस समय अवधि का संपूर्ण बिजली-पानी का बिल माफ किया जाए तथा राजस्थान में दिल्ली सरकार की तरह ऐतिहासिक फैसला लेकर सीधेसीधे प्रदेश की आम जनता को राहत देनी होगी यदि राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करती है तो मजबूरन आम आदमी पार्टी को जनता के हकों के लिए आदोलन करना होगा यह आंदोलन सम्पूर्ण राजस्थान में होगा इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ राजस्थान सरकार की होगी।

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