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पंजाब : माफियाराज पर नकेल डालने के लिए ‘आप’ विधायकों ने शराब निगम बनाने की मांग की

February 19, 2020 10:34 PM

चंडीगढ़(19फरवरी): पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह से मिलकर बजट सत्र के समय को कम से कम 25दिन तक करने की मांग रखी, वहीं राज्य में बेलगाम शराब माफियाओं पर नकेल डालने के लिए ‘दा पंजाब स्टेट लीकर निगम बिल - 2019’ पेश करने की इजाजत मांगी।

अमन अरोड़ा के नेतृत्व में स्पीकर राणा केपी सिंह से मिले ‘आप’ विधायक व नेताओं ने शराब माफिया पर नकेल डालने के लिए शराब निगम बनाने की मांग की, बजट सत्र के दौरान शराब निगम, बिजली समझौते रद्द करें, बजट सत्र कम से कम 25दिन तक हो

विधानसभा परिसर में स्पीकर के साथ मुलाकात करने के उपरांत ‘आप’ पार्टी के सीनियर नेता और विधायक अमन अरोड़ा, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर, कुलवंत सिंह पंडोरी, प्रवक्ता नील गर्ग और सतवीर वालीया ने बताया कि उन्होंने स्पीकर के पास तीन मुख्य मुद्दे उठाए, जिनमें दिल्ली और तामिलनाडु सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर पंजाब में भी शराब निगम स्थापित के लिए बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से अमन अरोड़ा द्वारा तैयार किए प्राईवेट बिल को सदन में पेश करने की इजाजत मांगना प्रमुख है। अमन अरोड़ा ने कहा कि आज एक तरफ पंजाब शराब की खप्त के लिए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि शराब से राजस्व केवल साढ़े ₹5000करोड़ ही इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि शराब निगम को सही ढंग के साथ चलाया जाए तो करीब 12000करोड़ राजस्व इकट्ठा हो सकता है और रोजगार भी पैदा होगा। उन्होंने मिसाल दी कि तामिलनाडु करीब ₹29000करोड़ शराब से इकट्ठा करता है, जबकि पंजाब की खप्त लगभग तामिलनाडु जितनी है। अरोड़ा ने कहा कि शराब माफिया और शराब फैक्टरियों के मालिक राज्यों में बड़े स्तर पर शराब तस्करी कर सरकारी खजाने को भारी चूना लगाते हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा कि निजी थर्मल प्लांटों के साथ पिछली बादल सरकार की तरफ से किए घातक बिजली खरीद पीपीएज समझौते को रद्द करने सम्बन्धित इस बार फिर प्राईवेट मैंबर बिल ‘आप’ की तरफ से लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन घातक समझौतों के कारण जहां पंजाब में बिजली बेहद महंगी है, वहीं 25सालों में सरकारी खजाने और लोगों पर ₹70000करोड़ का फालतू और अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अमन अरोड़ा ने कोला वाश के लिए ₹4100करोड़ के फालतू बोझ के बारे में भी सरकार को नालायक करार दिया। जिस कारण हाल ही दौरान 36पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी की गई है।
अमन अरोड़ा ने बताया कि इस तरह हितों के टकराव के बारे में भी प्राईवेट मैंबर बिल का खरड़ा स्पीकर को सौंपा। अरोड़ा ने ‘कनफ्लिक्ट आफ इंट्रस्ट’ पर लगाम कसने के लिए एक विशेष कमीशन गठित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पिछली बादल सरकार की तरह कैप्टन अमरिंदर के नतृत्व की कांग्रेस सरकार में भी मंत्री और अफसर अपने पदों का दुरुपयोग कर पंजाब और पंजाबियों को लूट रहे हैं। जिस को नकेल डालने के लिए ऐसा बिल और कमीशन जरूरी है।

 
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