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आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का रखा लक्ष्य

February 05, 2020 02:36 PM

नई दिल्ली(4फरवरी): आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। हारे पास घोषण पत्र भी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कल दोपहर एक बजे तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवाद घोषित करे और मैं उनसे हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूं।

आम आदमी पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत से क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम किया है। पिछले 5 साल बुनियादी समस्याओं को ठीक करने में बीते, अब हमारा अगला लक्ष्य दिल्ली को विकास के अगले पायदान पर लेकर जाना है। दिल्ली को 21वी सदी का शहर बनाना है। दिल्ली को एक आधुनिक शहर और देश की एक सशक्त राजधानी बनाना है, जिसके ऊपर दिल्ली और देश के लोगों को गर्व हो। ऐसी ही दिल्ली बनाने के लिए हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि यह कर पाना हम लोगों के लिए अकेले संभव नहीं है। इसके लिए हमें दिल्ली के दो करोड़ लोगों के सहयोग की जरूरत है। केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत है और तमाम सरकारी संस्थानों के सहयोग की भी जरूरत है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने जो मेनिफेस्टो बनाया है, इसमें समाज के हर व्यक्ति की बात की गई है। इसमें महिलाओं की बात है। युवाओं की बात है। व्यापारियोुं की बात है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की बात है। 1984 के दंगा पीड़ित सिखों की बात है। बुजुर्गों की बात है। इस घोषणा पत्र में समाज के हर व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। खासतौर पर सफाई कर्मचारियों के लिए इस घोषणापत्र में बेहद खुशी की घोषणा की गई है। दिल्ली में आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है और सफाई कर्मचारियों की संख्या का आंकलन 40 साल पुराने सेंसस के आधार पर किया जाता था। परंतु सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए हम इसका आंकलन 2011 के सेंसस के आधार पर करेंगे, जिससे की सफाई कर्मचारियों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा होगा। ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी लंबे समय से पक्की नौकरी की मांग करते रहे हैं। साथ ही साथ यदि सफाई कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की सीवर में या किसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस बात की मांग भी सफाई कर्मचारीयों की और से उठती रही है। हमारे मेनिफेस्टो में इन दोनों मांगों का प्रावधान रखा गया है।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से खुली बहस करने के तैयार हूं- अरविंद केजरीवाल 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का भी घोषणा पत्र जनता के बीच आ चुका है और हमारा घोषणापत्र भी जनता के बीच आ चुका है। यह बेहद जरूरी है कि जनता के बीच इस पर चर्चा हो और जनता को पता चले कि हम लोग दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या काम करना चाहती है। जनता सीधे प्रश्न पूछ सके और दोनों ही पार्टियां अपने-अपने तथ्य रखें कि घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने किए हैं, क्या वह कर पाना संभव है, क्या जनता उनके वादों पर विश्वास कर सकती है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम घोषित करें। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से बहस करने के लिए तैयार हूं। भाजपा जिस जगह पर चाहेगी, उस जगह पर बहस करने को तैयार हूं। बहस के लिए दो ऐंकर तय किए जाएं, जिसमे एक भाजपा की पसंद का ऐंकर होगा और एक हमारी पसन्द का ऐंकर होगा। बहस जनता के सामने होनी चाहिए। सभी समाचार चैनलों के सामने होनी चाहिए।

जनतंत्र में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार जनता को, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए- अरविंद केजरीवाल 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के गृहमंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दे दो। फिर मैं तय करूंगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनता को यह मौका मिलना चाहिए कि वह तय करें कि उसे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पसंद है या भारतीय जनता पार्टी का। मैं जगह-जगह जाकर जनता से यह कहता हूं कि आप का दिया हुआ एक-एक वोट सीधा केजरीवाल के पास आएगा। आज दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि भाजपा को दिया हुआ वोट किसके पास जाएगा। यदि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है तो इसका मतलब भाजपा को दिया गया एक-एक वोट गड्ढे में जाएगा। भाजपा को दिया गया एक-एक वोट बेकार हो जाएगा। दिल्ली की जनता भाजपा से जानना चाहती है कि आज यदि हम भाजपा को वोट दे दें और कल अमित शाह जी ने किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, तो दिल्ली की जनता का वोट तो खराब हो जाएगा। यह जनता के साथ धोखा होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच से भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि कल दोपहर 1.00 बजे तक भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करें। मैं उससे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं और यदि भाजपा ऐसा नहीं करती है तो कल इसी समय हम दोबारा मीडिया के साथ बातचीत करेंगे।

 

घोषणा पत्र में दिल्ली को सपनों का शहर बनाने का विजन है- मनीष सिसोदिया

कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर व्यक्ति को उसका जीवन गरिमा पूर्ण जीने के लिए, उसके परिवार में खुशहाली के उद्देश्य से सरकार चलाने का संकल्प रखती है। किस प्रकार से सरकार की ओर से एक व्यक्ति को उसका और उसके परिवार का जीवन सरल और सुगम बनाने में मदद की जा सकती है। हमने पिछले 5 साल में यह करके भी दिखाया है। अपनी दिल्ली को एक आधुनिक शहर और एक प्रगतिशील राजधानी बनाने का जो विजन है। वह भी पिछले 5 साल के कार्यकाल में निकल कर आया है और आज आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें भी आपको इस संबंध में एक खाका देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र हमारा सपना है। हमारे सपनों में जैसे दिल्ली हम चाहते हैं, इस घोषणापत्र में उसे दो चरणों में रखा गया है। पहला चरण, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया गारंटी कार्ड है, जिसमें आम आदमी पार्टी की और से 10 गारंटी दिल्ली की जनता को दी गई है जिस पर आज दिल्ली की जनता चर्चा कर रही है और दूसरा कुछ विस्तृत कामों की सूची है, जिस पर अगले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार काम करेगी। यह 10 गारंटियां एक आम आदमी को गरिमा पूर्ण जीवन जीने और उसके परिवार को खुशहाल बनाने में मूलभूत सुविधाओं के रूप में है। परंतु पूरी दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने के लिए इस घोषणापत्र में 28 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं जिनके ऊपर दिल्ली सरकार अगले 5 सालों में काम करेगी।

 

केजरीवाल की 10 गारंटी-

 

1. जगमगाती दिल्ली

- सबको 24 घंटे लगातार बिजली,  200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी  

- तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली

 

2. हर घर नल का जल

- हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा

- हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना रहेगी जारी

 

3. देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था

- दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था

 

4. सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज की सुविधा से लैस दिल्ली  

- दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के जरिये इलाज की समुचित व्यवस्था  

 

5. सबसे बड़ी और सस्ती शहरी सरकारी यातायात व्यवस्था

- 11 हजार से अधिक बसें  और 500 किमी से ज्यादा लम्बी मेट्रो लाइनें

- महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

 

6. प्रदूषण मुक्त दिल्ली

- वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम  3 गुना घटाने का लक्ष्य

- 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली  

- स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा

7. स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली

- दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ, सुंदर और हरी बनाएँगे

 

8. महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली

- सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ-साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती

 

9. मूलभूत सुविधायुक्त कच्ची कॉलोनियां

- सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी रोड, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी की सुविधा

 

10. जहां झुग्गी, वहीं मकान

- दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान

 

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यह है आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र

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दिल्ली विधानसभा 2020 घोषणा पत्र

 

“अच्छे बीते पांच साल, दिल्ली में तो केजरीवाल”

 

आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को ये वचन देती है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही शासन का मूलभूत आधार बनेंगे। आम आदमी पार्टी स्वतंत्र भारत की शायद एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए अपने लगभग सभी वादों को पूरा किया है। पूरे किए गए कुछ प्रमुख वादे थे - विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त पानी और रियायती दरों पर बिजली, वाई-फाई, सीसीटीवी और सार्वजनिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल मुहैया कराना।

 

दिल्ली के संपूर्ण विकास का आधार तैयार करने के बाद अब दिल्ली के विकास की गति को तेज करने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी, न सिर्फ अपनी सभी जन-कल्याणकारी नीतियों जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफ़र, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को जारी रखेगी, साथ ही दिल्ली को अगले 5 सालों में एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए रोड़मैप भी तैयार किया है।

हमारे सपनों की दिल्ली बनाने के रोड़मैप को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी। दूसरा, विस्तृत कामों की सूची जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी।

 

अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी को लागू करने के अलावा, आम आदमी पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक पहल का वादा करती है।

 

1. दिल्ली जन लोकपाल बिल

आम आदमी पार्टी ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 पारित किया था और यह पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

 

2. दिल्ली स्वराज बिल

दिल्ली सरकार ने जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2,972 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। जिन समस्याओं से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उससे लड़ने के लिए लोगों को शक्ति प्रदान करने में ये पहला कदम है और दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को हल करने में उन्हें प्रत्यक्ष भागीदार भी बनाता है। हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करेंगे, जो मोहल्ला सभाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देगा और लोगों के हाथों में पर्याप्त बजट और कार्य करने की शक्ति सुनिश्चित करेगा।

 

3. राशन की डोरस्टेप डिलीवरी

हम खाद्य राशन की आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल के रूप में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे।

 

4. 10 लाख बुजुर्गो को कराएँगे तीर्थयात्रा

बुजुर्गो का पूरा जीवन बच्चो और परिवार की देख-रेख में निकल जाता है, वो खुद की इछाओ पर ध्यान नहीं दे पाते है जैसे की तीर्थ यात्रा पर जाना| आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गो की इछाओ को पूरा करने का बेडा उठाया है | हमारी सरकार अगले पाँच  सालो में 10 लाख बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा कराएगी |

 

5. देशभक्ति पाठ्यक्रम-

दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई हैपीनेस करिकुलम और एंटरप्रिन्योरशिप करिकुलम की सफलताओं के बाद अब देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।

 

6. युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा:-

दिल्ली में रोजगार के अवसरों और आय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में दिल्ली के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल से शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों के लिए अंग्रेजी, सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट क्लासेस की शुरुआत करेंगे।

 

7. दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क- 

दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक बनाने के लिए दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किमी से ज्यादा बढ़ाएंगे और बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे और अन्य कई नए क्षेत्रों को जोड़ेंगे।

 

8. यमुना रिवर-साइड विकास-

यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर यमुना पर एक सुंदर रिवर-साइड का विकास करेंगे। यह यमुना इको-सिस्टम को बनाए रखने और दिल्ली के लिए एक नया पर्यटन स्थल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

 

9. विश्वस्तरीय सड़कें- 

आधुनिक डिज़ाइन, सुंदर-सपाट और सुरक्षित सड़कें विश्व स्तर के शहरों की सवोत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दिल्ली की सड़कों को भी इसी अनुरूप बनाया जाएगा जिसकी शुरुआत अगले एक वर्ष के भीतर 40 किलोमीटर लम्बी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ होगी।

 

10. नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति-

दिल्ली की सड़कों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं है। दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए व आवासीय कॉलोनियों में तेज़ी से विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए सफ़ाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

 

11. सफ़ाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवज़ा:-

शहर को साफ रखने में सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनके योगदान को सलाम करते हैं और उन सभी सफाईकर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे, जिनकी ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है।

 

12. रेड़-राज की समाप्ति- 

हम पिछले पांच वर्षों की तरह दिल्ली के सभी व्यापारियों को एक स्वतंत्र और उचित कारोबारी माहौल प्रदान करते रहेंगे। रेड़-राज पर अंकुश जारी रहेगा। हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्वास और सहयोग की भावना के साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों से जुड़कर काम करेंगे।

 

13. सीलिंग से सुरक्षा-

सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाते हुए हम केंद्र सरकार, डीडीए और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वे उद्योगों व दुकानों को सील न होने दें और सुनिश्चित करें कि सील की गई दुकानें खोली जाएंगी।

 

14. बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास- 

हम दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेंगे। 

 

15. सर्किल रेट का युक्तिकरण-

हम वास्तविक बाजार मूल्यों को ध्यान में रखकर दिल्ली में सर्किल रेट की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण करेंगे ताकि संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा हो।

 

16. पुराने वैट मामलों के लिए एम्नेस्टी स्कीम-

हम पुराने वैट मामलों को निपटाने के लिए एम्नेस्टी स्कीम लाएंगे जिसके तहत 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों का छूट देकर निस्तारण करेंगे।

 

17. दिल्ली में होंगे 24x7 बाजार- 

दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे के बाजार स्थापित करेंगे, जहां दुकानें, रेस्तरां आदि चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। जिससे दिल्ली को 24 घंटे मेहमान नवाज़ी वाला शहर बनाया जाएगा, इससे पर्यटन व अर्थव्यवस्था विस्तार में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

 

18. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे-

गृहिणियों को अपने घरों से या आस-पास नौकरी और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ने की पहल करेंगे ताकि वे अपनी घरेलू आय के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। महिलाओं को सस्ती पूंजी और अपेक्षित कौशल के अवसर दिए जाएंगे।

 

19. पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार -

हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के लिए फ्री होल्ड की स्थिति के साथ पूर्ण मालिकाना अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

 

20. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री-

केंद्र सरकार ने अभी भी अनधिकृत कॉलोनियों के भूमि-उपयोग को नियमित और परिवर्तित नहीं किया है। दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी, जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों की उचित रजिस्ट्रियां मिल सकें।

 

21. ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे-

हम ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए वर्ष 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के खिलाफ़ हैं, हम केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। 

 

22. भोजपुरी के लिए मान्यता-

हम भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे।

 

23. 1984 सिख-विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय- 

हम सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्टिस एस.एन. ढींगरा के अधीन गठित एसआईटी के निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई हो और 1984 सिख-विरोधी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिले।

 

24. संविदा कर्मचारियों को नियमित करना-

हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सरकार के साथ कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।

 

25. किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन -

हम किसानों की भूमि पर अन्यायपूर्ण तरीके से लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे की भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81 में संसोधन हो, ताकि किसान अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके।

 

26. फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा-

हम किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल नुकसान पर मुआवजा देना जारी रखेंगे। देश में फसल नुकसान पर किसानों को दिया जाने वाला यह सबसे अधिक मुआवजा है।

 

27. रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण- 

रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और फेरीवालों को कानूनी सुरक्षा देने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य बनेगा। हम 6 महीने के भीतर वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और एमसीडी व दिल्ली पुलिस के हाथों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कियोस्क स्थापित करेंगे।

 

28. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा-

आम आदमी पार्टी अपने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जोर देती रहेगी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली राज्य विधेयक 2016 के मसौदे में पूर्ण राज्य को परिभाषित किया गया है। मसौदा विधेयक का प्रस्ताव है कि नई दिल्ली क्षेत्र (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत) जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, केंद्र सरकार के दायरे में रखा जाना चाहिए। दिल्ली की केवल 3 प्रतिशत आबादी ही इस क्षेत्र में रहती है। बाकी क्षेत्र पूर्ण राज्य में परिवर्तित होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय राजधानी में लोकतांत्रिक जवाबदेही और प्रशासनिक ढांचे को मज़बूती मिलेगी। यह सीलिंग, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नए स्कूलों, कॉलेजों, क्लीनिक, अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए भूमि का प्रावधान नहीं करने जैसे मुद्दों के लिए एक दीर्घकालिक समाधान भी साबित होगा।

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