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केंद्र की भाजपा सरकार की सहमति से डीडीए ने गरीबों को फ्लैट देने के नाम पर किया घोटाला - संजय सिंह

January 13, 2020 05:25 PM

नई दिल्ली(प्रेस विज्ञप्ति): गरीबों को फ्लैट देने के नाम पर डीडीए में बड़ा घोटाला सामने आया है। डीडीए ने वर्ष 2014 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में फ्लैट की स्कीम निकाली। जिसमें 6.90 लाख में फ्लैट देने का वादा था। इस योजना के तहत 772 लोगों को फ्लैट देना था लेकिन, भाजपा की केंद्र सरकार की सहमति से डीडीए ने गुपचुप तरीके से फ्लैट के रेट 19 से 24लाख रुपये तक बढ़ा दिए। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर प्रधानमंत्री तक को थी। इससे साबित होता है कि इस घोटाला और भ्रष्टाचार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और भाजपा की केंद्र सरकार की सहमति थी। यह कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए भी पत्र लिखा है।

केंद्र सरकार ने मारा ईडब्ल्यूएस कोटे में आने वाले गरीब लोगों का हक - संजय सिंह

पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी गली गली घूम कर गरीबों को घर देने का ढोल पीटते हैं, कच्ची कॉलोनियों को नियमित कराने का ढिंढोरा पीटते हैं, गरीबों को मकान की पक्की रजिस्ट्री देने का ढोंग करते हैं और वहीं दूसरी ओर हरदीप पुरी जी के अधीन आने वाली डीडीए ईडब्ल्यूएस कोटे में आने वाले गरीब लोगों को मिलने वाले आवासों में बड़ा घोटाला करती है, ईडब्ल्यूएस कोटे में आने वाले गरीब लोगों का हक मारती है।

फ्लैट तैयार होने के बावजूद डीडीए ने जानबूझकर आवंटन को अधर में लटकाया - संजय सिंह

डीडीए द्वारा जारी किए गए एक पर्चे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सितंबर 2014 में डीडीए के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई। इस योजना में कहा गया कि जिनकी वार्षिक आमदनी ₹1,00,000 से कम होगी वह सभी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आएंगे और ऐसे लोगों को डीएलएफ और डीडीए की साझेदारी से तैयार किए गए फ्लैट ₹6,90,000 से लेकर ₹11,00,000 तक में आसान किस्तों पर दिए जाएंगे। इस पर्चे में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि फ्लैट बन कर तैयार हो चुके हैं। यदि फ्लैट बंद कर तैयार हो चुके हैं और आवास के आवंटन में कुछ समय लगता भी है तो किसी भी तरह से फ्लैटों की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि फ्लैट तैयार होने के बावजूद भी डीडीए ने जानबूझकर, जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें अधर में लटका कर रखा, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के कागजात मांगे जाते रहे, बावजूद उसके आवेदन करने वाले लोगों ने 2015 तक अपने सभी कागजात जमा करा दिए, परंतु फिर भी उनको द फ्लैट नहीं दिए गए।

डीडीए और डीएलएफ के बीच सांठगांठ के बाद बढ़ा फ्लैट का रेट - संजय सिंह

उन्होंने कहा कि पहले तो जानबूझकर लोगों को एक लंबे समय तक लटकाया गया और बाद में डीडीए और डीएलएफ के बीच सांठगांठ से एक समझौता हुआ और जो फ्लैट 6,90,000 से लेकर 11,00,000 रुपए के बीच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आने वाले लोगों को दिए जाने थे, उनसे ₹19,00,000 से लेकर ₹24,00,000 तक की मांग की गई। यानी जो फ्लैट ₹6,90,000 में दिया जाना था, हरदीप पुरी जी के अधीन आने वाला भ्रष्ट डीडीए उसके लिए तीन गुना अधिक राशि अर्थात 19,00,000 रुपए मांगता है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले के खिलाफ आवेदन करने वाले लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन किया, उपराज्यपाल के आवास पर धरना दिया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी को चिट्ठी लिखी और डीडीए पर दबाव बनाने की कोशिश की तो दबाव में आकर डीडीए ने 19 लाख को घटाकर 15,00,000 कर दिया, अर्थात अब जो फ्लैट ₹6,90,000 में मिलना था उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ₹15,00,000 देने होंगे।

भाजपा शासित डीडीए पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने डीडीए को दलाली का अड्डा बना लिया है। अपने मनमर्जी मुताबिक गरीबों से आवास की कीमत वसूल रहे हैं। कभी ₹6,90,000 कभी 19,00,000 रुपए तो कभी 15,00,000 रुपए की मांग की जा रही है।

संजय सिंह ने भाजपा सरकार एवं डीडीए से कुछ प्रश्न पूछे जो निम्न प्रकार से हैं....

1) जब सभी फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए थे, तो किस आधार पर ₹690000 की तय हुई कीमत को बढ़ाकर ₹1900000 किया गया?2) आवेदन करने वाले लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी को भी चिट्ठी लिखी, बावजूद उसके क्यों नहीं अभी तक उन्हें तय की गई कीमत के अनुसार फ्लैट दिए थे?

2) भाजपा कि डीडीए ने 772 ईडब्ल्यूएस कोटे के आवेदन कर्ताओं के साथ एक गंभीर घोटाला किया है। डीडीए द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के पर्चे में लिखे बिंदुओं को बताते हुए, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो डीडीए कहती है, कि आवेदन कर्ता की आय सालाना ₹100000 से कम होनी चाहिए और वहीं दूसरी ओर डीडीए ₹10666 की मासिक किस्त का प्रावधान भी रखती है। 10666 की मासिक किस्त के हिसाब से सालाना 1,20,000 से भी ऊपर होता है। तो जिस व्यक्ति की आय सालाना ₹1,00,000 है वह ₹1,20,000 कहां से भरेगा?

3) भाजपा ने डीएलएफ के साथ मिलकर क्या डील की, किस किस नेता ने, किस-किस अधिकारी ने इस डील में दलाली खाई है, इन सभी बातों का खुलासा होना चाहिए?

संजय सिंह ने कहा कि एक बड़ा घोटाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवास आवंटन योजना में हुआ है। इसकी जांच के लिए मैंने सीबीआई और सीवीसी को चिट्ठी भी लिख कर इस पूरे मामले की बिंदुवार सिलसिले से जांच करने की मांग की है। यदि इस घोटाले की सही प्रकार से जांच कर दोषियों को सजा नहीं दी गई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हर संभव कोशिश करेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के साथ हुए धोखे का पर्दाफाश करेंगे।

उन्होंने कहा कि बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भाजपा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आने वाले मात्र 772 लोगों को, जिनके फ्लैटों का आवंटन 2014 में हो जाना चाहिए था, आज तक उनको घर नहीं दे पाई और घोटाला करके तय की गई कीमत से 3गुना अधिक कीमत उन गरीब लोगों से मांग रही है, वह कहती है कि हम अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मकानों की पक्की रजिस्ट्री देंगे।

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