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फर्जी रजिस्ट्री देकर भाजपा ने दिल्ली के 40लाख लोगों को दिया धोखा - मनीष सिसोदिया

January 03, 2020 10:12 PM
नई दिल्ली - भाजपा की तरफ से दिए जा रहे फ़र्ज़ी रजिस्ट्री के कागज ही भाजपा की पोल खोल रहे है। भाजपा की तरफ से दिए गए कागज के क्लाज नंबर 2 में साफ लिखा है कि जमीन पर वर्तमान में मौजूद सारे कानून लागू हैं। यहां किसी भी तरह का निर्माण अगर लैंड यूज बदले बगैर होता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। यह दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ धोखा है। कालोनियों के नियमितीकरण बगैर कोई भी कागज फर्जी है। यह बहुत बड़ा धोखा है। हकीकत यह है कि भाजपा की तथाकथित रजिस्ट्री दस्तावेज के क्लाज 2 में साफ लिखा है कि अनाधिकृत कालोनियों में किसी भी तरह के निर्माण पर कार्रवाई के लिए एमसीडी और डीडीए को पूरा अधिकार है। क्योंकि भाजपा ने कच्ची कालोनियों को पक्का ही नहीं किया और न ही ऐसा करने की उसकी मंशा है। भाजपा ने सिर्फ चुनाव से पहले एक जुमला दिया है। यह कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। 
 
केंद्र सरकार पक्की रजिस्ट्री के नाम पर मात्र कन्वींस डीड देकर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के साथ धोखा कर रही है - मनीष सिसोदिया 
 
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मात्र 20 लोगों को रजिस्ट्री देकर अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी के बयान पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 4000000 लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि मात्र 20 लोगों को कुछ फर्जी कागज पकड़ा कर यह दावा किया जा रहा है कि रजिस्ट्री शुरू कर दी गई हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो कागज उन लोगों को दिए गए हैं, मैंने भी सोशल मीडिया पर उनकी प्रति देखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने, सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का ऐलान किया था और कालोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों की पक्की रजिस्ट्री देने का वादा किया था। परंतु 20 लोगों को कुछ फ़र्ज़ी कागज के टुकड़ो पकड़ा कर भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000000 लोगों के साथ धोखा कर रही है। 
 
किसी भी जमीन या सरकारी जमीन का लैंड यूज़ बदले बिना, वहां पर किसी भी व्यक्ति को पक्की रजिस्ट्री नहीं दी जा सकती - मनीष सिसोदिया  
 
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भूमि के संबंध में बनाए गए कानून का हवाला देते हुए कहा, कि किसी भी खेती की जमीन या सरकारी जमीन का लैंड यूज़ बदले बिना, वहां पर किसी भी व्यक्ति को पक्की रजिस्ट्री नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार खेती की जमीन पर पक्की रजिस्ट्री देने का दावा कर रही है, यह बात ही अपने आप में फर्जी है। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से प्रश्न पूछते हुए कहा, कि आपके मुताबिक 20 लोगों को रजिस्ट्री दे दी गई है। परंतु अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले बाकी 39,99,980 लोगों का क्या होगा, क्यों नहीं आपकी इस बात को भी पूर्व में हुई कई घटनाओं की भांति मात्र एक जुमला माना जाए?
 
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से पांच प्रश्न पूछे....
 
1- क्या आपने इन अवैध कालोनियों का लैंड यूज बदला है या नोटिफिकेशन निकाला है? बिना लैंड यूज बदले आप खेती या सरकारी जमीन पर बने मकानों को रजिस्ट्री कैसे दे सकते हैं, इसीलिए आपके यह कागज फर्जी हैं। 
 
2- क्या आप गारंटी लेते हैं कि भाजपा-एमसीडी का बुल्डोजर कभी इन कालोनियों को तोड़ने नहीं जाएगा? 
 
3- इन कालोनियों का कोई निवासी अपने मकान में कोई नया कमरा बनाएगा या छोटी-मोटा कंस्ट्रक्शन करेगा तो भाजपा एमसीडी का जे.ई. अवैध कालोनी में निर्माण कार्य करने के आरोप में रिश्वत नहीं मांगेगा और रिश्वत न देने पर बुल्डोजर लेकर मकान तोड़ने नहीं जाएगा? 
 
4- इन कालोनियों पर कोई निर्माण करने पर लोकल एस.एच.ओ. मकान मालिक को थाने में नहीं बैठाएगा आप गारंटी लेते हैं? 
 
5- क्या एनजीटी, सुप्रीमो कोर्ट मानिटरिंग कमेटी या कोई अन्य संस्था द्वारा संज्ञान लेने पर अब इन कालोनियो में बीजेपी एमसीडी वैसी तोडफोड़ या शिलिंग नहीं करेगी जैसी की आजकल दिल्ली के बाजारों में चारों तरफ दुकानों को सील करने के नाम चल रही है, और दिल्ली के व्यापारियों को दुखी कर रखा है। क्या गारंटी है कि कल इन 1731 कालोनियों के निवासियों के उपर शिलिंग या तोड़फोड़ की गाज नहीं गिरेगी? 
 
हकिकत यह है कि आपका तथाकथित रजिस्ट्री दस्तावेज आपकी पोल खोल रहा है, इसका क्लाज 2 साफ कह रहा हे कि अनाधिकृत कालोनियों में यह सब करने के लिए एमसीडी और डीडीए को पूरा अधिकार है। क्योंकि आपने कच्ची कालोनियों को पक्का ही नहीं किया और न ही ऐसा करने की आपकी मंशा है। आपने सिर्फ चुनाव से पहले एक जुमला दिया है।
 
भाजपा की ओर से दिए जा गए 20 लोगों के कागज फर्जी है - मनीष सिसोदिया  
 
मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो 20 लोगों को कागज दिए गए हैं, वह फर्जी कागज हैं। क्योंकि मैंने जो 5 प्रश्न पूछे हैं इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना दिए गए कागज, पक्की रजिस्ट्री नहीं हो सकते। क्योंकि यह सभी प्रक्रिया, जब तक पूरी नहीं होंगी तो भविष्य में इन कालोनियों में सीलिंग का, एमसीडी द्वारा मकान तोड़े जाने का, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने का खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं हरदीप पुरी जी मेरे इन प्रश्नों का जवाब तो नहीं देंगे, परंतु बड़े-बड़े ट्वीट करके, इधर उधर की बातें करके अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 4000000 लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे।
 
20 लोगों को दिए गए कागजों का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, यह कागज खुद ही केंद्र सरकार के झूठ की पोल खोलते हैं। उन कागजों में बिंदु दो का हवाला देते हुए कहा, कि इसमें साफ तौर पर लिखा है, कि मैंने जो 5 प्रश्न पूछे हैं, वह सभी संभावनाएं भविष्य में बनी रहेंगी। बिंदुओं के मुताबिक एमसीडी के अधिकारी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से रिश्वत भी मांगेंगे, इलाके का एसएचओ भी परेशान करेगा, मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा सीलिंग का खतरा भी बना रहेगा, एमसीडी का बुल्डोजर भी चलेगा। चुनाव से कुछ दिन पहले 20 लोगों को फर्जी कागजात देने से अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 4000000 लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा।
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