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बेरंग दाने के नाम पर कटौती का फैसला तुरंत वापस ले मोदी सरकार-भगवंत मान

April 29, 2019 07:20 PM

चंडीगढ़, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने केंद्र सरकार की ओर से बेरंग दाने के नाम पर गेहूं की खरीद मूल्य पर कटौती करने के फैसले को किसान विरोधी फैसला करार दिया है। पार्टी ने मोदी सरकार की जोरदार शब्दों में निंदा करते हुए इस किसान विरोधी फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई है।

    'आप' मुख्य दफ्तर द्वारा जारी बयान में पार्टी के प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा कि मौसम के साथ-साथ अकाली-भाजपा गठजोड वाली मोदी सरकार भी किसानों की शत्रु बन गई है। मौसम की मार के कारण बेरंग दाने वाली गेहूं की खरीद में जो सुसती केंद्र सरकार ने ऐलानी थी, अब उस की कीमत वसूली करने का किसान विरोधी फैसला सुना दिया है, जिससे किसानों से प्रति क्विंटल 4 रुपए 60 पैसे की कटौती वसूली जाएगी। मान ने कहा कि पहले ही किसान केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे किसानों और खेत मजदूरों की आत्म-हत्याओं के मामले की संख्या बढ़ती ही जा रही है, परंतु सरकारें किसानों के प्रति संवेदना दिखाने की बजाए पत्थर की तरह सख्त हो गई हैं, यह ताजा फैसला मोदी सरकार की अंसेवदनशीलता की सारी हदें पार करता है। (SUBHEAD) भगवंत मान ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह को इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। मान ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पर हमला बोलते कहा कि जब उनकी सरकार ऐसे किसान विरोधी फैसले लेती है तो यह कहां सो रहे होते हैं। मान ने कहा कि यदि हरसिमरत कौर बादल और बादल परिवार किसानों के प्रति थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है तो यह फैसला तुरंत वापस करवाएं। मान ने कहा कि बेमौसमी बरसात और आंधी-तूफान ने तैयार खड़ी फसल की भारी बर्बादी की है, इस लिए मोदी फालतू बोनस देने की बजाए निर्धारित एम.एस.पी में भी कटौती कर रहे है। दूसरी तरफ मंडी माफिया के नाम पर बेरंग दाने की आड़ में किसानों को ब्लैकमेल कर प्रति बोरी धड़ल्ले से 'गुंडा टैकस' वसूल रहे हैं और कैप्टन सरकार आंखें बंद किए बैठी है।
    भगवंत मान ने कहा कि मोदी और कैप्टन सरकारें दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सबक ले जहां स्वामीनाथन सिफारिशों के मुताबिक गेहं का प्रति क्विंटल 2616 रुपए मूल्य दे रही है, जबकि पंजाब के किसान को 1840 रुपए भी पूरे नहीं दिए जा रहे। इसी तरह कुदरती आफत और अग्गजनी के कारण नुकसान हुई फसलों के लिए पंजाब व केंद्र सरकार किसानों को 12 हजार रुपए भी पूरे नहीं देती जबकि केजरीवाल सरकार दिल्ली के किसानों को 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा देती है।
    

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