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गेहूं की खरीद के लिए नमी की शर्तों में ढील दे सरकार-हरपाल सिंह चीमा

April 21, 2019 06:04 PM

चण्डीगढ़, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने राज्य की मंडियों में बिकने आ रही गेहूं के लिए निर्धारित नमी की मात्रा की शर्तों में 5 प्रतिशत तक ढील की मांग की है, तांकि किसानों को कोई परेशानी न हो और नमी की आड़ में लूट न हो सके। 'आप' द्वारा जारी बयान में विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि संगरूर, पटियाला और लुधियाना समेत बाकी जिलों की मंडियों में गेहूं बेचने आए किसानों को नमी की शर्तों के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमी बढऩे का कारण मौसम में तबदीली आना है।

चीमा ने बताया कि संगरूर जिले की मंडियों का दौरा करने के दौरान यह बात सामने आई है कि सरकारी खरीद एजेंसियों की ओर से नमी की मात्रा की आड़ में गेहूं की खरीद से आनाकानी की जा रही है। चीमा ने शंका प्रकट किया कि सरकारी खरीद एजेंसियों की तरफ से गेहूं की खरीद से हाथ खींचने का मतलब किसानों को निर्धारित कम से कम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम मूल्य पर प्राईवेट खरीददारों की तरफ धकेलने की कोशिश हो सकती है। 

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने राज्य की मंडियों में बिकने आ रही गेहूं के लिए निर्धारित नमी की मात्रा की शर्तों में 5 प्रतिशत तक ढील की मांग की है, तांकि किसानों को कोई परेशानी न हो और नमी की आड़ में लूट न हो सके।

 चीमा ने यह भी दोष लगाया कि नमी की अधिक मात्रा की आड़ में किसानों से प्रति बोरी 'चंदा' वसूले जाने का भ्रष्ट माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस पर तुरंत नकेल कसने की जरूरत है। 
हरपाल सिंह चीमा ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नमी की निर्धारित मात्रा को 12 प्रतिशत से बडा कर 17 प्रतिशत किया जाए।
चीमा ने कहा कि बे-मौसमी बारिश-तूफान और गड़ेमारी ने तैयार खड़ी गेहूं का पहले ही भारी नुक्सान कर दिया है। माहिरों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए चीमा ने कहा कि गेहूं के औसतन झाड़ में 5 प्रतिश्त कमी का घाटा किसानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस लिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह नमी की मात्रा की शर्तों में नरमाई करके किसानों को ओर परेशानी और वित्तीय घाटे से बचाए।

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