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जलियांवाला बाग के बारे में खोटा निकला मोदी का इंट्रनेशनल सिक्का -भगवंत मान

April 11, 2019 07:29 PM

चंडीगढ़, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने ब्रिटिश संसद की तरफ से जलियांवाला बाग गोलीकांड की 100वीं वर्षगांठ के मद्देनजर उस अमानवीय अत्याचार पर स्पष्ट माफी मांगने की जगह सिर्फ अफसोस प्रकट करने को न-काफी करार दिया है, इसके साथ ही केंद्र की सरकार पर उंगली उठाते हुए 'आप' ने कहा कि अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक दुखांत के बारे में ब्रिटिश संसद पर भारत की तरफ से प्रभावशाली ढंग के साथ कूटनीतक दबाव बनाते तो फिरंगियों की संसद झुक सकती थी।

    पार्टी मुख्य दफ्तर द्वारा जारी बयान में पार्टी के राज्य प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा कि इंग्लैंड की संसद मानवीय कदरों कीमतों को मजबूत बनाने का एक ऐतिहासिक मौका गवा लिया है हालांकि जलियांवाला बाग गोली कांड के दुखांत पर एक न एक दिन ब्रिटिश संसद को माफी जरूर मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक जुल्म के जख्म नहीं सूख सकते, जब तक अंग्रेज सरकार इस जुल्म पर माफी नहीं मांग लेती। यह मांग पंजाब समेत पूरी दुनिया में से उठती ही रहेगी। 

पार्टी मुख्य दफ्तर द्वारा जारी बयान में पार्टी के राज्य प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा कि इंग्लैंड की संसद मानवीय कदरों कीमतों को मजबूत बनाने का एक ऐतिहासिक मौका गवा लिया है हालांकि जलियांवाला बाग गोली कांड के दुखांत पर एक न एक दिन ब्रिटिश संसद को माफी जरूर मांगनी पड़ेगी,

 भगवंत मान ने कहा कि ब्रिटिश संसद की तरफ से अपनाए गए टाला-मटोल वाले रवैये ने साबित कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार का सिक्का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खोटा ही निकलता है। यदि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सचमुच उतना प्रभाव रसूख होता, जितना भारतीय टीवी, मीडिया और भाजपा के प्रशंसक बताते हैं तो बर्तानवी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर जरूर झुक जाती और नम्रता सहित माफी मांग लेती।
    भगवंत मान ने कहा कि भारत सरकार यदि इस दुखांत के 100वीं वर्षगांठ पर ब्रिटिश सरकार से माफी मंगवा देती तो यह बड़ी बात होनी थी और आम आदमी पार्टी भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करती परंतु प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका गवा दिया और खोटा सिक्का साबित हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी ने इंग्लैंड, कैनेडा और पंजाब के अलग-अलग समाज सेवी संगठनों की तरफ से उठाई गई माफी के बारे में मांग को पंजाब विधान सभा से ले कर संसद तक डट कर हिमायत की और इस मामले को उठा कर रिकार्ड पर लाया परंतु भारत सरकार इस मांग को सही दबाव के साथ उठाने में असफल रही।

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