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कैप्टन सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को नोटिस भेजने की बजाए बकाया राशि का चैक भेजे -हरपाल चीमा

March 25, 2019 07:27 PM

चंडीगढ़, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर धरने पर बैठे गन्ना उत्पादक किसानों की आवाज को दबाने के मकसद से उन पर पुलिस कार्यवाही करना और उनको नोटिस भेजने पर तीखा ऐतराज जाहिर करते आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी करार दिया है।

    मीडिया में आईं खबरों का जिक्र करते आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धूरी के एसडीएम द्वारा क्षेत्र में अपनी मांगों के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों को नोटिस भेजना तानाशाही हुक्म है और ऐसा कर सरकार उन के बोलने की आजादी पर रोक लगाने का कार्य कर रही है। 

मीडिया में आईं खबरों का जिक्र करते आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धूरी के एसडीएम द्वारा क्षेत्र में अपनी मांगों के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों को नोटिस भेजना तानाशाही हुक्म है और ऐसा कर सरकार उन के बोलने की आजादी पर रोक लगाने का कार्य कर रही है।

 चीमा ने कहा कि निजी शुगर मिल मालिकों को बचा कर सरकार किसानों और खेत मजदूरों के साथ धक्का कर रही है। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार भी पिछली बादल सरकार की तरह किसान और अन्य वर्गों की उम्मीदों पर खरा उत्तरने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों के साथ झूठे वायदे कर सत्ता में आई थी परंतु अब वह लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले से अकाली-भाजपा द्वारा सताए और कैप्टन अमरिन्दर सिंह के झूठ से परेशान किसानों के पास रोष प्रदर्शन करने के इलावा कोई ओर रास्ता नहीं है, परंतु सरकार उनको ऐसा करने से रोक रही है।
    चीमा ने कहा कि राज्य की शुगर मिलों पर कांग्रेसी और अकाली-भाजपा नेताओं का कब्जा होने के कारण किसानों को उनकी अदायगी होने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन भी शक्तिशाली नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने से बचती नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों पर की गई कार्यवाही को वापस ले और उनके पैसों का भुगतान करे जिससे किसान अपने कार्य निर्विघ्न कर सकें। सरकार को चेतावनी देते चीमा ने कहा कि अगर किसानों की राशि की अदायगी न हुई तो आम आदमी पार्टी राज्य में रोष प्रदर्शन करेगी और एसडीएम दफ्तर का घेराव करेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने नेताओं और उनके रिश्तेदारों की जेब भरने की बजाए राज्य के अंनदाता की मांगों की तरफ ध्यान दे।

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