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शिक्षा और सेहत का निजीकरण नागरिकों के बुनियादी अधिकार का उलंघन -हरपाल सिंह चीमा

January 22, 2019 03:30 PM
हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा और सेहत सेवाओं के निजीकरण के फैसले का तीखा विरोध करते आम आदमी पार्टी ने इस को राज्य के लोगों को संविधान के द्वारा मिले बुनियादी अधिकार का उलंघन करार दिया है।

    आम आदमी पार्टी के चण्डीगढ़ हैडक्वाटर से जारी ब्यान में विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का यह कदम शिक्षा और सेहत के क्षेत्रों में निजीकरण की चाल है उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के लाखों दलित और गरीब बच्चों से शिक्षा और सेहत की सुविधा छीनी जाएगी। कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार पर बरसते चीमा ने कहा कि राज्य के लोगों को शिक्षा और सेहत की सुविधा देना सरकार का मुख्य कार्य है परंतु कांग्रेस सरकार इन क्षेत्रों में भी निजीकरण कर लोगों से उनके अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। चीमा ने कहा कि पहले ही बादल और कैप्टन सरकार की लोक विरोधी और शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण राज्य में शिक्षा प्रणाली का बुरा हाल है। 

दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और सेहत के क्षेत्रों में किए कार्यों का जिक्र करते चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लोगों के साथ चुनाव से पहले किये वायदे पूरे करते उनको शिक्षा और सेहत की उत्तम सुविधाए दी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा और सेहत के क्षेत्रों में किए गए कामों की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है

 दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और सेहत के क्षेत्रों में किए कार्यों का जिक्र करते चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लोगों के साथ चुनाव से पहले किये वायदे पूरे करते उनको शिक्षा और सेहत की उत्तम सुविधाए दी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा और सेहत के क्षेत्रों में किए गए कामों की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और नई तकनीकों के साथ गऱीब और दलित बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई करवाई जा रही है। पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नतीजा प्राईवेट स्कूलों की अपेक्षा अच्छा रहा है और 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे पास हुए हैं। इसी तरह दिल्ली के अस्पतालों में इलाज और दवाओं की सुविधा मुफ्त प्रदान की जा रही है और गरीब और दलित वर्ग के लोगों के ऑपरेशन तक मुफ्त किए जा रहे हैं।
    पंजाब में एक निजी सर्वे एजेंसी का हवाला देते चीमा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियां के चलते पिछले वर्षों में राज्य में डेढ़ लाख के करीब स्कूल बंद किए गए हैं अभी और बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों और सेहत संस्थानों को निजी हाथों में सौंपना सरकार की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि सेहत और शिक्षा का निजीकरण करने से सरकार लोगों से उनका बुनियादी हक छीन रही है।
चीमा ने मांग की है कि सरकार अपने इस लोक विरोधी फैसले को तुरंत वापस ले नहीं तो आम आदमी पार्टी राज्य भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
 

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